गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, योग्यता नपुगेको र प्रक्रिया मिचिएको आरोपComplaint Filed Against Governor Dr. Bishwanath Poudel at CIAA Alleging Lack of Qualification and Procedural Violation
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर उजुरी परेको छ। साउन ४ गते दर्ता गरिएको उजुरीमा पौडेललाई योग्यता नपुग्दासमेत राजनीतिक दबाबमा गभर्नर बनाइएको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रभक्त नेपालीको नामबाट दर्ता गरिएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००१२७६ रहेको छ।
उजुरीमा पौडेलसँग राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आवश्यक पर्ने आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा बाणिज्य क्षेत्रको योग्यता नभएको दाबी गरिएको छ। सो ऐनको दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर हुन स्नातकोत्तर तहको अध्ययन त्यहि क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भनिएको छ। तर पौडेलले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेको र ‘रिसोर्स एग्रिकल्चर’मा विद्यावारिधि लिएको जनाउँदै उक्त योग्यता अपूरो रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीकर्ताले पौडेलले प्रयोग गर्ने ‘प्राध्यापक’ र ‘डा.’ उपाधि पनि शंकास्पद भएको भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कुनै बैठक वा निर्णयबाट उनी सो पदमा पुगेका हुन् भन्ने छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
साथै, पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानी गरिरहेको जनाउँदै नैतिक तथा कानुनी हैसियतले पनि गभर्नर बन्न अयोग्य ठहर गरिएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार गभर्नर पौडेलको शेयर पोर्टफोलियो २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रहेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। उनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कृत्रिम रूपमा उचाल्ने प्रयास गरेको आरोप पनि उजुरीमा समावेश छ।
यसअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवादमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि सरकार स्वयंले समिति बनाएर ओझालाई निलम्बन गरेको उदाहरण दिँदै गभर्नर प्रकरणमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने सम्भावना उजुरीकर्ताले व्यक्त गरेका छन्।
हाल गभर्नर पौडेलको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दै मुद्दा दायर गरेमा गभर्नर पौडेल स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी अवस्था रहन्छ।
A formal complaint has been filed at the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) against Nepal Rastra Bank Governor Dr. Bishwanath Poudel, alleging that he was appointed to the position without proper qualifications and in violation of legal procedures.
The complaint, registered on Shrawan 4 (July 19), claims that Poudel lacks the qualifications required to become Governor under the Nepal Rastra Bank Act, 2058. It alleges that he was forcefully appointed under political influence despite being a member of a political party, which the complainant argues makes the appointment illegal.
Filed under the name "Rastrabhakta Nepali," the complaint (Registration No. C-001276) raises questions about Poudel’s academic credentials. It challenges his use of the titles "Professor" and "Doctor," demanding clarity on which meeting or decision of Kathmandu University granted him those titles.
The complaint further states that Poudel holds a Ph.D. in "Resource Agriculture" and a Master's degree in Software Engineering, whereas the central bank law mandates a postgraduate degree in fields such as economics, monetary policy, banking, finance, commerce, management, or commercial law for the Governor position. Hence, the complainant argues that he is academically unqualified.
Additionally, the complaint alleges that Poudel holds significant share investments in banks and financial institutions, with a portfolio exceeding NPR 200 million, making him ethically and legally unfit for the role. It also accuses him of favoring the stock market in the recently announced monetary policy, allegedly to artificially boost its performance.
The complaint draws parallels with a previous case involving Sharad Ojha, former Chairman of the Insurance Board, who was investigated for submitting fake educational documents. In that case, the government had formed a separate investigation committee to suspend Ojha and halt CIAA proceedings. The complainant warns that a similar scenario could unfold in Poudel’s case.
Meanwhile, a separate case challenging Poudel’s appointment is still pending in the Supreme Court. If the CIAA initiates an investigation and files a case based on this complaint, Governor Poudel could be automatically suspended from his post.
