सहकारी विभागको निर्देशन: व्यावसायिक कारोबार अब व्यक्तिगत खाताबाट गर्न नपाइनेCooperatives Ordered Not to Conduct Business Transactions Through Personal Bank Accounts
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूमार्फत हुने व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत बैंक खाताबाट नगर्न र नगराउन स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। विभागका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) र कर छली रोकथामका लागि यस्तो कडा कदम चालिएको हो।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकामा विभागले सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले वित्तीय संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ को नियम १० र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ क अनुसार व्यक्तिगत खातामार्फत कुनै पनि प्रकारको व्यावसायिक कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यस्तो गतिविधि भएको पाइएको अवस्थामा वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) मा अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ को नियम १० ले स्पष्ट भन्छ—कुनै कानुनी व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक कारोबारका नाममा अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत खाताबाट रकम लिने वा दिने गरेको पाइएमा, वा व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको अवस्थामा, सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सो घटना वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) र आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी गराउनैपर्छ। यसले सहकारी क्षेत्रका वित्तीय क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा नियमनभित्र ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
यस्तै, आयकर ऐन २०५८ को दफा ८१ क ले पनि कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त हुने नगद, चेक, क्यूआर कोड वा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट प्राप्त रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। व्यापारिक कारोबार वा सेवाबाट उत्पन्न हुने आय केवल व्यापार/संस्थाको नाममा खोलिएको खातामार्फत नै चलाउनुपर्ने प्रावधानलाई विभागले पुनः एक पटक कडाइका साथ स्मरण गराएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका पैसाको दुरुपयोग, अनियमितता, र व्यक्तिगत खातामार्फत ‘मनी लाउन्डरिङ्ग’ गर्ने जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा, विभागको यो निर्देशनलाई कडा नियमनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमउल्लंघन नगर्न र सदस्यहरूको कारोबारमध्ये कुनै पनि रकम व्यक्तिगत खातामा प्रवाह हुन नदिन चेतावनी पनि दिएको छ।
The Department of Cooperatives has issued a strict directive instructing cooperatives across the country not to conduct or allow any business transactions through personal bank accounts. The department stated that this measure aims to enhance financial transparency and curb money laundering and tax evasion within the cooperative sector.
In the circular issued on Tuesday, the department clarified that cooperatives are defined as financial institutions under the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064. Therefore, in accordance with Rule 10 of the Asset Laundering Prevention Regulations, 2081, and Section 81(Kha) of the Income Tax Act, 2058, cooperatives must ensure that no commercial transactions are carried out using personal accounts. If such transactions are detected, cooperatives are required to report them to the Financial Information Unit (FIU) without delay.
Rule 10 of the Money Laundering Prevention Regulations states that if any legal entity or institution is found paying or receiving business-related funds through someone’s personal account, or if a personal savings account is used as a medium for business transactions (except where allowed by law), the concerned financial institution must report the incident to both the Financial Information Unit and the Internal Revenue Department. This provision is intended to bring cooperative-related financial activities fully under regulatory oversight.
Similarly, Section 81(Kha) of the Income Tax Act, 2058 clearly prohibits individuals from depositing any business-related income—whether received through cash, cheque, QR code, or any digital payment method—into personal bank accounts. Such income must be deposited only into bank accounts registered in the name of the business or institution, the department reiterated.
Amid growing concerns over misuse of cooperative funds, irregular transactions, and the rising risk of personal accounts being used for money laundering, the department’s directive is seen as a significant step toward strengthening regulatory compliance. The department also cautioned cooperatives to ensure that no business-related payments or receipts pass through personal accounts, emphasizing strict enforcement of the law.
