काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री तथा सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए। बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताए। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने र नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा तथा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे।
नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद् अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
संविधानले तीन तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सुझाव तथा सहभागिता महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो।
कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव समयमै आए स्रोत व्यवस्थापन र योजना छनोट अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उक्त कानुनले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता ऊर्जाको विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने बताए।
बैठकमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारबीच अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो। सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, पानीको गुणस्तर नियन्त्रण, प्रदूषण नियमन, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए।
यस्तै, ठूला जलविद्युत् तथा जलस्रोत आयोजनाको विकास र सञ्चालनमा संघीय इकाइबीच समन्वय र जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो। बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र विकाससँगै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि तीन तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।




