‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा Decade of investment in agriculture announced
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता, र कृषि उपजका आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने बताएका छन्।
बजेटमा कृषि उपज प्रशोधन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री पुनका अनुसार, सरकार, किसान र व्यवसायी मिलेर करार खेती प्रवर्द्धन गरिने छ।
सामूहिक खेतीका लागि लिजमा जग्गा लेनदेनको व्यवस्था मिलाइने छ भने बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेख गरी मत्स्यपालन, घाँसेबाली, फलफूल, जडीबुटी, र पशुपालनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ। बजेटमा हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती, पशुपालन गर्नेलाई मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा खरिदमा कर छुट र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने भएको छ।
यस कदमले कृषि क्षेत्रमा नविनता ल्याउने, उत्पादन बढाउने, र देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी किसान र व्यवसायीलाई सहकार्यमा कृषि विकास गर्न प्रोत्साहन दिएको छ।
The government has announced the 'Decade of Investment in Agriculture' as part of the upcoming fiscal year's budget to develop the agricultural sector. Finance Minister Yubaraj Khatiwada stated that special zones will be declared based on geography, market potential, and agricultural produce.
The budget includes provisions for providing interest subsidies on loans and supplies of fertilizers and seeds based on the produced agricultural goods to promote the processing and export of agricultural products. According to Finance Minister Khatiwada, contract farming will be promoted through the cooperation of the government, farmers, and businesses.
The budget also mentions the arrangement of leasing land for collective farming, and barren land will be recorded at the local level to be utilized for fish farming, fodder crops, fruits, herbs, and livestock farming. Additionally, the budget proposes integrating and consolidating more than 50 ropanis of land in the hills and mountains and more than 10 bighas in the Terai for commercial farming and livestock rearing, with provisions for tax exemptions and interest subsidies on loans for purchasing machinery and spare parts.
This initiative is expected to bring innovation to the agricultural sector, increase production, and play a significant role in the country's economic growth. The government aims to encourage agricultural development through collaboration with farmers and businesses by declaring the 'Decade of Investment in Agriculture.'
