निक्षेप ३ प्रतिशत बढ्दा कर्जा प्रवाह आधा मात्र, आर्थिक सुस्तीले बैंकिङ क्षेत्र झनै दबावमाDeposits Rise Twice as Fast as Loans in First Quarter, Reflecting Deepening Economic Slowdown
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था झनै स्पष्ट पारेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ३.० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १.५ प्रतिशत वृद्धिमा सीमित छ। निक्षेप वृद्धि कर्जाको तुलनामा करिब आधा मात्र रहेको यस परिदृश्यले आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीलाई झनै प्रष्ट बनाएको छ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा २०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशत मात्र छ। निक्षेप र कर्जा विस्तारबीचको यो बढ्दो अन्तर बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता दबाब र कमजोर कर्जा मागको संकेत हो।
समीक्षा अवधिका तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २ खर्ब १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ, जसले कुल निक्षेपलाई ७४ खर्ब ८२ अर्ब ५९ करोडमा पुर्याएको छ। यतिमध्ये व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपबाट वृद्धि आएको भए पनि यसको प्रभाव कर्जा विस्तारमा देखिन सकेको छैन।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन महिनामा ८२ अर्ब ९३ करोडले मात्र बढेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर्जा वृद्धि २.५ प्रतिशत (१२८ अर्ब ६५ करोड) रहेको थियो। यस वर्षको वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम छ। बैंकहरूले कर्जा दिन चाहेर पनि उद्योग–व्यवसायबाट पर्याप्त कर्जा माग नआएको बताएका छन्।
२०८२ असोज मसान्तमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये ६२.८ प्रतिशत कर्जा गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको छ भने ३७.२ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ गएको छ। अघिल्लो वर्ष ग्राहक संरचना क्रमशः ६४ प्रतिशत र ३६ प्रतिशत थियो। यसले संस्थागत कर्जा माग केही संकुचित हुँदै गएको संकेत गर्दछ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह १.६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूबाट ०.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूबाट १.६ प्रतिशतले बढेको छ। सबै प्रकारका बैंकहरूले हल्का वृद्धि देखाए पनि कुल कर्जा विस्तार न्यून रहनु आर्थिक अस्थिरतासँग जोडिएको छ।
कुन क्षेत्रमा कर्जा बढी मागियो भन्ने प्रश्नमा, बैंकहरूको कर्जा लगानीमा घरजग्गा धितो (real estate mortgage) को हिस्सा ६४.३ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा ६५.८ प्रतिशत थियो। यसका विपरीत कृषि तथा गैर–कृषि उत्पादन वस्तुमा धितो राखेर गरिने कर्जाको हिस्सा १३.४ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा विस्तार यस्तो देखिन्छः
निर्माण क्षेत्र: २.९% वृद्धि
यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा: २.४%
औद्योगिक उत्पादन: २.४%
उपभोग्य कर्जा: १.६%
थोक तथा खुद्रा व्यापार: १.४%
सेवा उद्योग: ०.३% घट्यो
रियल स्टेट तथा आवासीय कर्जामा ३.२ प्रतिशत, मार्जिन कर्जामा ३ प्रतिशत, क्यासक्रेडिटमा २.७ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। तर आयातका लागि दिइने ट्रष्ट रिसिट (TR) कर्जा ४.३ प्रतिशतले घटेको छ। यी सूचकहरूले व्यापार गतिविधि कमजोर रहेको देखाउँछन्।
निक्षेप संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म कुल निक्षेपमा चल्ती खाताको हिस्सा ६.४%, बचत ३८.७% र मुद्दती निक्षेप ४६.४% रहेको छ। अघिल्लो वर्ष मुद्दती निक्षेप ५४.८% थियो, जुन यस वर्ष घटेर ४६.४% पुगेको छ। कम ब्याजदरले मुद्दती निक्षेपमा आकर्षण घटेको विश्लेषण बैंकहरूले गरेका छन्।
यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अनिश्चितता, जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायीको आत्मविश्वास घट्नु, सरकारी खर्चको ढिलाइ र कर्जा असुली जोखिम प्रमुख कारण रहेको बैंकहरू बताउँछन्। ऋण असुलीमा चुनौती बढेपछि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाइरहेका छन्, जसले गर्दा कर्जा वृद्धि दर न्यून देखिएको हो।
समग्रमा हेर्दा, निक्षेप वृद्धि कर्जाभन्दा निकै तीव्र गति रहेको र कर्जा माग ऐतिहासिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको वर्तमान अवस्थाले अर्थतन्त्रको सुस्ती अझै कायमै रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
Nepal Rastra Bank’s latest three-month data for the current fiscal year paints a clear picture of a slowing economy. While deposits at banks and financial institutions (BFIs) grew by 3.0 percent during the review period, loan expansion stood at only 1.5 percent—exactly half the pace of deposit growth. This widening gap between liquidity accumulation and credit flow highlights the deepening economic lethargy affecting businesses, households and investment activities across the country.
On a year-on-year basis, deposits at BFIs grew by 13 percent by the end of Ashoj 2082. However, credit to the private sector rose by only 7.3 percent, underscoring a persistent demand-side constraint. Analysts say the divergence between deposit mobilisation and credit expansion reflects weak confidence in the economy, subdued investment appetite and uncertainty surrounding long-term economic policy.
During the review period, deposits increased by NPR 218.72 billion, taking the total to NPR 7.482 trillion. Despite this significant liquidity build-up, private-sector credit grew by only NPR 82.93 billion, reaching NPR 5.580 trillion. By comparison, during the same period last year, private-sector credit had grown by 2.5 percent (NPR 128.65 billion)—indicating that credit demand has weakened further this year.
The composition of private-sector lending also shifted compared to last year. By the end of Ashoj 2082, 62.8 percent of private-sector credit was directed toward non-financial institutional sectors, while 37.2 percent went to individuals and households. Last year, these shares stood at 64 percent and 36 percent respectively. This shift suggests a slight contraction in institutional credit demand and a mild rise in household borrowing.
Credit expansion across different classes of banks remained modest. Commercial banks expanded credit by only 1.6 percent, development banks by 0.5 percent, and finance companies by 1.6 percent. The muted growth signals broad-based stagnation in loan demand across all layers of the financial system.
A sector-wise breakdown shows where loan demand is emerging—and where it is shrinking. Loans backed by real estate and residential mortgages accounted for 64.3 percent of all collateral-backed lending, compared to 65.8 percent last year. Meanwhile, credit backed by agricultural and non-agricultural current assets rose from 13.4 percent to 15 percent, indicating slight improvement in production-related activities.
In the first quarter of FY 2082/83, credit growth was as follows:
Construction sector: 2.9% increase
Transport, communication and public services: 2.4%
Industrial production: 2.4%
Consumer lending: 1.6%
Wholesale & retail trade: 1.4%
Service industry: 0.3% decline
Meanwhile, real estate loans (including housing) rose by 3.2 percent, margin lending by 3 percent, cash credit loans by 2.7 percent, term loans by 0.7 percent, and hire-purchase loans by 0.6 percent. On the other hand, trust receipt (import) loans fell by 4.3 percent, reflecting weak import activity, while overdraft loans declined by 3.3 percent.
Despite abundant liquidity, credit expansion remains sluggish. Bankers attribute this to slow economic activity, political uncertainty, reduced business confidence after recent youth-led protests, and delays in government expenditure. They report that even when banks are ready to extend loans, industry and business-sector proposals are simply not coming in.
Uncertain government leadership, unclear policies and weakened long-term planning have made investors hesitant to commit capital. Rising loan recovery risks have further discouraged banks from aggressively expanding credit. As a result, credit growth has slowed to one of its weakest levels in recent years.
Deposit growth also reflects shifting customer preferences. By the end of Ashoj, deposits were composed of 6.4 percent current deposits, 38.7 percent savings deposits and 46.4 percent fixed deposits. Compared to last year, the share of fixed deposits fell sharply from 54.8 percent to 46.4 percent—largely due to declining interest rates.
Institutional deposits accounted for 35.3 percent of total deposits, only slightly lower than 35.8 percent last year. This stability suggests institutions are still parking funds in banks despite lower returns, aware that limited investment alternatives exist in the market.
Overall, Nepal’s banking sector is witnessing rising deposits but weakened loan growth—an imbalance that reflects broader economic uncertainty. Unless confidence returns to the business community and government spending accelerates, the credit market may continue to stagnate, even as banks remain flush with liquidity.
