दशैंअघि बैंकमा निक्षेप उकालो, लगानीयोग्य रकम १० खर्ब नाघ्योDeposits Surge Ahead of Dashain, Investable Funds Cross Rs. 1 Trillion
काठमाडौं । दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप तीव्रगतिमा बढ्दै हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज ५ गतेसम्म कुल निक्षेप ७३ खर्ब ७१ अर्ब नाघेको छ। वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६६ खर्ब २१ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ।
यस अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कुल ५६ खर्ब २९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब ६ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा वितरण गरेका छन्। तर निक्षेप वृद्धिसँगै कर्जा लगानी सुस्त हुँदा सीडी रेसियो ७५.४२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसरी करिब १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको देखिन्छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले दशैं–तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा रेमिट्यान्स ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएकाले निक्षेप चुलिएको बताए। तर, कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बजारमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा खर्बौं क्षति पुर्याएपछि पुनर्निर्माणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवाज बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण सुविधा र न्यून ब्याजदरका ऋणमार्फत प्रभावित व्यवसायीलाई उठाउने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार अहिले मात्र ८ खर्ब रुपैयाँ जति तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम उपलब्ध छ, जुन पुनर्निर्माणमा सहज प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत, कर छुट र रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब २३ अर्ब बराबरको बीमा दाबी आएको छ भने महासंघको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले मात्र ८० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको छ।
अर्थविद्हरुका अनुसार पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर रहेको अहिलेको अवस्थालाई पुनर्निर्माण र विकासमा परिचालन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सकिनेछ। अन्यथा, बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती पर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।
Kathmandu — With Dashain and other major festivals approaching, deposits in banks and financial institutions have surged to record highs. According to the latest data from Nepal Rastra Bank (NRB), total deposits reached Rs. 7.371 trillion as of Ashoj 5. Commercial banks hold Rs. 6.621 trillion, while other financial institutions account for Rs. 751 billion.
During this period, the banking system has disbursed Rs. 5.629 trillion in loans — Rs. 5.006 trillion by commercial banks and Rs. 624 billion by other financial institutions. However, loan expansion has lagged behind deposit growth, pulling the Credit-to-Deposit (CD) ratio down to 75.42%. This has left around Rs. 1.04 trillion in surplus liquidity sitting idle in the financial system.
Santosh Koirala, President of Nepal Bankers’ Association and CEO of Machhapuchchhre Bank, noted that remittance inflows typically rise by up to 50% during festivals like Dashain, Tihar, and Chhath, boosting deposits significantly. But with weak loan demand, investable funds have continued to accumulate in the banking system.
The recent Gen Z protests caused billions in damages to public and private properties, and attention is now turning to how surplus liquidity can be used for economic recovery.
NRB Executive Director Dr. Ramsharan Kharel said measures are being prepared to support affected businesses through loan restructuring, refinancing, concessional lending, and reduced interest rates. He highlighted that Rs. 800 billion is immediately available for deployment in reconstruction and recovery projects, with interest rates currently at relatively low levels.
Business groups including FNCCI President Chandra Prasad Dhakal, CNI President Virendra Raj Pandey, and Nepal Chamber of Commerce Senior Vice-President Deepak Malhotra have urged the government to provide tax relief, refinancing facilities, and investment incentives to revive private sector confidence.
According to the Insurance Board, claims worth Rs. 23 billion have already been filed, while preliminary FNCCI data estimates private sector losses at over Rs. 80 billion due to the Gen Z protests.
Economists caution that while liquidity and low interest rates provide an opportunity to revive the economy, failure to mobilize these funds effectively could jeopardize the government’s 6% economic growth target for this fiscal year.
