देउवा स्वदेश फर्किंदै : गभर्नर नियुक्ति अगाडि बढ्ला कि सरकार ढल्ने जोखिम ?
Author
NEPSE trading

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज स्वदेश फर्किंदैछन्। वैशाख ७ गते परिवारसहित थाइल्याण्ड गएका देउवा दम्पती शुक्रबार दिउँसो १२ बजे काठमाडौं फर्किने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
देउवाको अनुपस्थितिमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सरकार फेरबदलको चर्चा चुलिएको छ। माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेसकै केही नेताले सरकार परिवर्तनको कसरत तीव्र बनाएका छन्। यही बेला देउवाको फिर्तीले राजनीतिक तरंग ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया पनि देउवाको अनुपस्थितिमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सरकारले देउवा फर्किएपछि यो प्रक्रिया टुंग्याउने बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्तिबारे प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने दाबी गरेका छन्।
तर, गभर्नर सिफारिस समितिका एक सदस्य पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिमा अब नयाँ सदस्य नियुक्त गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पौडेलले बताए। “विभिन्न कारणले समितिको बैठक बस्न सकेको छैन, अदालतमा मुद्दा पनि छ,” पौडेलले भने।
दुई नेताको अडान र सहमति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए भने देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको पक्षमा अडान लिएका थिए। अन्ततः दुवै दलबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो। तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ।
डा. भट्टले गभर्नर बन्न कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरमा सिफारिस हुन डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने व्यवस्थाले उनले राजीनामा दिएका हुन्। तर, कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर प्रक्रियालाई जटिल बनाएकी छन्। ढुंगानाले डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको राजीनामा पनि स्वीकृत नगरी विदाको पत्र थमाएकी छन्।
“म कायममुकायम गभर्नर हुँ, सबैले राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न खोजे मैले के गर्ने ?” ढुंगानाले भनिन्।
ऐनको उल्लंघन र स्वायत्ततामाथि प्रश्न
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुअघि एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ। तर, सरकारले यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै १८औं गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ। पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २५ मा सकिएपछि ढुंगाना कायममुकायम गभर्नर बनेकी छन्।
राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त निकाय भए पनि सरकारको ढिलासुस्तीले यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्चमा सुनुवाइ आइतबार
गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। डा. गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका छन्। चार दिनसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको यो मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ।
राजनीतिक जोखिम
देउवाको फिर्तीसँगै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको तनाव र सरकार फेरबदलको चर्चाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ। देउवा र ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भए पनि सत्ता समीकरणको खेलले यो प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।
अब देउवाको फिर्तीले गभर्नर नियुक्तिलाई गति दिन्छ कि सरकार नै ढल्ने जोखिम बढ्छ, त्यो आगामी दिनमा प्रष्ट हुनेछ।