चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि विकास बजेट ११ प्रतिशतभन्दा कम खर्चDevelopment Budget Spending Remains Below 11% After Six Months of the Fiscal Year
चालु आर्थिक वर्षको करिब छ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत (विकास) बजेटको ११ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस २६ गतेसम्म ४ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५.२१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो, जसले यस वर्षको खर्च अवस्था अझै निराशाजनक रहेको देखाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका कारण करिब डेढ महिना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परेकाले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। यद्यपि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहजीकरण गरिरहेको र आगामी दिनमा विकास खर्चमा सुधार आउने उनको भनाइ छ। साथै, लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदारका कारण उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी निर्णयहरू गरिएको र त्यसले भविष्यको विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
उता, निर्माण व्यवसायीहरू पनि विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विगतमा हचुवाका भरमा छनोट गरिएका प्रतिउत्पादक आयोजनाका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। उनले आवश्यक नभएका योजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच सहमतिमा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालय र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षको कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै दोषी पक्षको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। यद्यपि, विकास खर्च नहुनुमा दुवै पक्षले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आए पनि वास्तविक समस्या समाधानतर्फ प्रभावकारी पहल भएको देखिँदैन।
As nearly six months of the current fiscal year have passed, Nepal has failed to spend even 11 percent of its allocated capital (development) budget. According to the Ministry of Finance, by January 10 (Poush 26), the government spent only NPR 43.6 billion out of a capital budget exceeding NPR 400 billion, representing just 10.69 percent of the total allocation. In the same period last fiscal year, development spending stood at NPR 53.58 billion, or 15.21 percent, indicating a further decline in capital expenditure performance this year.
Ministry spokesperson Tank Prasad Pandey stated that capital expenditure was adversely affected by the Gen-Z movement, which disrupted the administrative mechanism for nearly one and a half months. He added that although challenges remain, the ministry has been facilitating implementing agencies and expects a noticeable improvement in development spending in the coming months. Pandey also noted that decisions taken regarding stalled and non-performing contracts, considering existing legal frameworks, are expected to have a positive impact on future infrastructure development.
Meanwhile, construction entrepreneurs have also acknowledged disruptions in development works. Ravi Singh, President of the Federation of Contractors’ Associations of Nepal, said that poorly selected and unproductive projects initiated in the past have created significant implementation challenges. He emphasized that unnecessary and unproductive projects should be terminated through mutual agreement between government offices and contractors as per the Public Procurement Act. Singh added that delays occur due to shortcomings on both the government and contractor sides, stressing that liability should be borne accordingly—through settlement of dues by offices or forfeiture of performance guarantees in cases of contractor fault. Despite ongoing blame-shifting between the government and contractors, meaningful efforts to address the core issues behind low development spending remain limited.
