चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि विकास बजेट ११ प्रतिशतभन्दा कम खर्च

चालु आर्थिक वर्षको करिब छ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत (विकास) बजेटको ११ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस २६ गतेसम्म ४ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५.२१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो, जसले यस वर्षको खर्च अवस्था अझै निराशाजनक रहेको देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका कारण करिब डेढ महिना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परेकाले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। यद्यपि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहजीकरण गरिरहेको र आगामी दिनमा विकास खर्चमा सुधार आउने उनको भनाइ छ। साथै, लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदारका कारण उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी निर्णयहरू गरिएको र त्यसले भविष्यको विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

उता, निर्माण व्यवसायीहरू पनि विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विगतमा हचुवाका भरमा छनोट गरिएका प्रतिउत्पादक आयोजनाका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। उनले आवश्यक नभएका योजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच सहमतिमा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालय र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षको कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै दोषी पक्षको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। यद्यपि, विकास खर्च नहुनुमा दुवै पक्षले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आए पनि वास्तविक समस्या समाधानतर्फ प्रभावकारी पहल भएको देखिँदैन।