डा. विश्व पौडेल : शेयर बजारप्रति देखाए प्राथमिकताDr. Bishwo Paudel Appointed as NRB Governor, Signals Priority for Stock Market Reform
नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरको रूपमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएपछि शेयर बजारको दिशा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। गभर्नर पौडेलले कार्यभार सम्हालेपछि दिएको संकेतले बजारमा उत्साह थपेको छ। उनको दृष्टिकोणले पूँजी बजारमा सुधारको नयाँ चरण सुरु हुने आशा गरिएको छ।
बजार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता
पौडेलले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) लाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिँदै यसको विकासलाई नीति निर्माताको प्रमुख जिम्मेवारी मानेका छन्। उनले स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ।
‘कम नियम, बढी निगरानी’ मा जोड
गभर्नर पौडेलको नियामकीय दृष्टिकोण परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न देखिएको छ। उनले कडा नियमहरूको भार कम गर्दै निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने बताएका छन्। यसले बजारलाई अनावश्यक हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै पारदर्शिता कायम राख्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने प्रयास
गभर्नर पौडेलले पूँजी बजारप्रतिको जनविश्वास फिर्ता ल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने संकेत दिएका छन्। लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन उनले सहज पहुँच, सूचना पारदर्शिता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विदेशी लगानी आकर्षणमा ध्यान
विश्व बैंक, IMF लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको अनुभव भएका कारण पौडेललाई विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्षम गभर्नरको रूपमा हेरिएको छ। उनले आर्थिक स्थायित्वमार्फत दीर्घकालीन लगानी प्रवाह सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।
राजनीतिक चुनौती र कानुनी अन्योल
यद्यपि, पौडेलको नियुक्ति राजनीतिक सिफारिसमार्फत भएको र सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध रिट परेको अवस्थामा सुरुवाती चरणमा केही अनिश्चितता देखिएको छ। साथै, मुलुकको कमजोर वित्तीय अवस्था, राजस्व संकलनमा सुस्ती र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गाह्रो रहेको सन्दर्भमा गभर्नरको भूमिका थप जटिल बन्ने देखिन्छ।
गभर्नर पौडेलको दृष्टिकोण र व्यवहारिक कदमले शेयर बजारमा पुनः स्थायित्व र विश्वसनीयता फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, उनको सफलताको मूल्यांकन अब आउने महिनामा नीति कार्यान्वयन र बजारले देखाउने प्रतिक्रियाले गर्नेछ।
With the appointment of Dr. Bishwo Paudel as the 18th Governor of Nepal Rastra Bank (NRB), hopes are rising for a new wave of reform in Nepal’s capital market. His early signals suggest a shift in regulatory tone—aimed at stabilizing and revitalizing the Nepal Stock Exchange (NEPSE).
Stock Market Development a Top Agenda
Dr. Paudel has identified NEPSE as a core pillar of Nepal’s economy and emphasized that capital market growth will be among his top policy priorities. Sources close to the matter say he intends to build a more structured and investor-friendly market environment.
"Less Regulation, More Supervision" Approach
Unlike conventional regulators, Paudel is pushing for a “less regulation, more supervision” model. This means relaxing overly restrictive rules while tightening oversight to maintain transparency and discipline—without stifling natural market momentum.
Rebuilding Investor Confidence
Investor morale is another area Dr. Paudel has vowed to address. He plans to introduce measures to improve transparency, ease access to capital markets, and create a more business-friendly ecosystem, which could help boost retail and institutional participation.
Focus on Attracting Foreign Investment
Having previously worked with global institutions like the World Bank and IMF, Paudel is seen as well-positioned to attract foreign capital. His focus on macroeconomic stability is expected to build trust among foreign investors and contribute to NEPSE’s long-term stability.
Legal and Political Uncertainty Looms
Despite the optimism, challenges remain. His appointment has faced criticism for alleged political favoritism and is currently under legal scrutiny at the Supreme Court. Combined with broader issues like weak fiscal health, slow revenue growth, and persistent inflation, Paudel’s policy space may be narrower than it seems.
Dr. Paudel’s appointment is being welcomed by the capital market community, but the coming months will be crucial. His success will largely depend on how effectively he can navigate political hurdles, economic volatility, and execute timely market reforms.
