मार्जिन कारोबार : आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने EBON Approves New Margin Trading Directive; Implementation from mid-February
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले शेयर बजारमा तरलता बढाउने र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ 'मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको पछिल्लो बैठकले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको २०७४ को निर्देशिकालाई खारेज गर्दै आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ निर्देशिका अनुसार अब लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) बाट ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न पाउने बाटो थप सहज भएको छ। यो व्यवस्थामा लगानीकर्ताले आफूसँग भएको केही रकम 'प्रारम्भिक मार्जिन' का रूपमा राखेर बाँकी रकम ब्रोकरबाट सापट लिई शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। शेयरको मूल्यमा आउने गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताले सधैँ २० प्रतिशत 'सम्भार मार्जिन' कायम राख्नुपर्नेछ, अन्यथा ब्रोकरले 'मार्जिन कल' मार्फत थप रकम माग गर्ने अधिकार पाएको छ।
बोर्डले बजारको स्थायित्वका लागि सबै कम्पनीको शेयरमा मार्जिन सुविधा नदिने नीति लिएको छ। कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण शेयर सूचीकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी रहेको र पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेका कम्पनीको शेयरमा मात्र यस्तो सुविधा पाइनेछ। यस्तै, आइपिओ जारी भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएका कम्पनी मात्र यसका लागि योग्य हुनेछन्, जसले गर्दा कमजोर कम्पनीमा हुने सट्टाबाजी र लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन ब्रोकरहरूको योग्यतामा पनि कडाइ गरिएको छ। कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका, राफसाफ र निक्षेप सदस्यको अनुमति पाएका ब्रोकरले मात्र बोर्ड र नेप्सेको पूर्व सहमतिमा यो सेवा दिन सक्नेछन्। ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म ऋण दिन सक्ने भए पनि कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सीमाको १० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्।
निर्देशिकाले पारदर्शिताका लागि दैनिक रूपमा 'मार्क्ड टु मार्केट' प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन बुझाउनुपर्नेछ भने बजार घटेर सम्भार मार्जिन २० प्रतिशतभन्दा तल झरेमा ब्रोकरले शेयर बिक्री गरी आफ्नो रकम असुल्न सक्नेछन्। ब्रोकरहरूले यो सेवाका लागि आफ्नै स्रोत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउन ब्रोकरले मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै बैंक र डिम्याट खाता खोल्नुपर्नेछ। दैनिक कारोबारको विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाबाट बजारमा पुँजीको प्रवाह बढ्ने, साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुने र ब्रोकरहरूको व्यावसायिक आम्दानीमा समेत वृद्धि भई समग्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बोर्डको विश्वास छ।
KATHMANDU — In a major move to boost liquidity and expand investment avenues in the capital market, the Securities Board of Nepal (SEBON) has approved the 'Margin Trading Facilities Directive, 2026 (2082 BS)'. Replacing the previous 2017 guidelines, the new directive is set to come into effect on February 13 (Falgun 1).
Under the new provisions, stockbrokers are now empowered to provide credit directly to investors for purchasing shares. This "Margin Trading" facility allows investors to purchase stocks by depositing a portion of the total cost as "Initial Margin," while borrowing the remainder from the broker.
Strict Eligibility for Companies
To safeguard investors and prevent speculative bubbles in weak stocks, SEBON has set rigorous eligibility criteria for companies. Only companies that meet the following standards are eligible for margin trading:
Listing History: Must have been listed on NEPSE for at least two years post-IPO.
Share Volume: At least 2.5 million units of ordinary shares (excluding lock-in shares) must be listed.
Financial Health: The company's net worth must be equal to or higher than its paid-up capital.
Profitability: The firm must have posted a net profit in at least two of the last three fiscal years.
Broker Requirements and Risk Management
Not all brokers are permitted to offer this service. Only those with a minimum paid-up capital of Rs. 200 million and those acting as clearing and depository participants are eligible. Furthermore, brokers must obtain prior approval from the Nepal Stock Exchange (NEPSE) and can extend credit up to five times their certified net worth. To ensure diversification, a broker cannot lend more than 10% of its total margin limit to a single client or their family.
The "Margin Call" Mechanism
The directive introduces a robust "Marked-to-Market" system. Investors are required to maintain an Initial Margin of 30%. Should the market value of the stocks fluctuate, a Maintenance Margin of 20% must be upheld. If the value drops below this 20% threshold, brokers are mandated to issue a "Margin Call," requiring the investor to deposit more funds or collateral. Failure to do so grants the broker the legal right to sell the shares to recover the loan.
Transparency and Market Impact
To ensure transparency, brokers must maintain separate "Margin Trading Accounts" and "Margin Trading Demat Accounts." All daily margin transactions must be reported to NEPSE by the following day for public disclosure. Additionally, an annual audit of margin operations must be submitted to the Board.
SEBON anticipates that this move will significantly increase capital flow in the secondary market, allowing small and medium-scale investors to increase their buying power. It also provides a new revenue stream for brokers through interest income, reducing their sole reliance on trading commissions.
