अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि देशको आन्तरिक बजार भने चरम मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर बनेको स्पष्ट चित्र यतिबेला देशभरका अदालतहरूमा देखिन थालेको छ, जहाँ पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर र चेक बाउन्स (अनादर) का मुद्दाको चाप अस्वाभाविक रूपले बढेको छ। समयमै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा सानादेखि ठूला र नाम चलेका व्यवसायीसम्म कानुनी झमेलामा फस्दै गएका छन्।
बजारमा माग घटेसँगै व्यापार–व्यवसाय सुस्त बनेको छ। आम्दानीको स्रोत सुकेपछि ऋणीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन्। कर्जा असुलीका लागि बैंकहरूले धितोमा राखिएका घरजग्गा लिलामीका सूचना धमाधम निकाल्न थालेका छन् भने आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन ऋणीहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन्। अर्कोतर्फ, खातामा पर्याप्त रकम नभई भुक्तानीका लागि चेक काटेर दिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्दा समग्र व्यावसायिक र व्यक्तिगत कारोबार नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
एउटा व्यवसायको मन्दीले समग्र आर्थिक चक्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार, सवारीसाधन खरिदबिक्री र आयात–निर्यातमा लामो समयदेखि छाएको सुस्तीले सिंगो व्यावसायिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि नयाँ कर्जा लिनेको संख्या न्यून छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतमा थुप्रिएका फौजदारी प्रकृतिका यस्ता वित्तीय मुद्दाहरूले बजारमा नगद प्रवाहको गम्भीर संकट रहेको र उद्यमीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको संकेत गर्छन्।
दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार हुँदा पनि लगानीकर्तामा अझै आत्मविश्वास जाग्न सकेको छैन। विगतका कतिपय घटनाक्रम र सरकारका कतिपय अपरिपक्व कदमले निजी क्षेत्र थप त्रसित बनेको गुनासो बढ्दो छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले प्रतिशोधको भावना त्यागेर सुशासन, नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
