नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकहरू उत्साहजनक देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन र लगानी भने निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र शोधनान्तर स्थिति उच्च बिन्दुमा पुग्दा पनि मुलुकभित्र कर्जा विस्तार सुस्त हुनुले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै बलियो देखिएको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसैको प्रभावले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४५.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले करिब १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। त्यसैगरी, शोधनान्तर स्थिति १० खर्ब २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।
बाह्य अर्थतन्त्र मजबुत भए पनि आन्तरिक आर्थिक वृद्धिदर भने जम्मा ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेर ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड पुगे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। अझ चिन्ताजनक कुरा त, कृषि क्षेत्रको कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ भने औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा जम्मा ५.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
बजारमा तरलता थुप्रिएर वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरे पनि लगानीकर्तामाझ नयाँ कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि बजार माग र व्यावसायिक विश्वास कमजोर हुँदा कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो। उता, सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण चुलिएर २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत हुन आउँछ।
समग्रमा, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आम्दानीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाए पनि त्यसलाई स्वदेशी उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा लगाउन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। बाह्य सन्तुलन राम्रो भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न नसकेसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ।
While Nepal's macroeconomic indicators paint a rosy picture on the external front, the domestic economy continues to struggle with stagnant production and investment. Despite foreign exchange reserves, remittance inflows, and the balance of payments reaching record highs, a sluggish credit expansion clearly indicates that the internal market is yet to gain momentum.
According to the Nepal Rastra Bank's macroeconomic data for the fiscal year 2082/83, the external sector is exceptionally robust. Remittance inflows surged by 37.1 percent to reach an impressive Rs 2.36 trillion. Propelled by this influx, foreign exchange reserves swelled by 45.6 percent to Rs 3.89 trillion—enough to cover prospective merchandise and services imports for 19.6 months. Consequently, the balance of payments is at a comfortable surplus of Rs 1.02 trillion.
However, this external prosperity stands in stark contrast to the domestic reality, where economic growth is projected to be limited to a mere 3.85 percent. Although bank deposits grew by 13.9 percent to Rs 8.27 trillion, credit flow to the private sector expanded by a sluggish 6.5 percent. More alarmingly, credit to the agricultural sector actually shrank by 1.8 percent, while industrial loans grew by just 5.2 percent.
Even though massive liquidity in the banking system has pushed the weighted average lending rate of commercial banks down to 6.55 percent, investor appetite for new loans remains virtually nonexistent. Cheaper borrowing costs have failed to stimulate credit demand, largely due to a lack of business confidence and subdued market demand. Meanwhile, the country's total public debt has ballooned to Rs 2.97 trillion, accounting for 45.07 percent of the GDP.
Ultimately, Nepal's primary economic challenge is no longer managing external vulnerabilities, but rather channeling remittance-fueled liquidity into domestic production, infrastructure, and job creation. Despite a comfortable external buffer, the domestic economy is unlikely to truly recover unless the idle capital piled up in banks is actively mobilized into the country's productive sectors.
