गत आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्न आधा दर्जन बैंकहरूले औपचारिक प्रक्रिया थालेका छन्। बाह्य लेखापरीक्षणको काम सम्पन्न गरेलगत्तै नबिल, एभरेस्ट, सानिमा, माछापुच्छ्रे, कुमारी र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले लाभांश वितरणको पूर्वस्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका हुन्। केन्द्रीय बैंकबाट प्रारम्भिक अनुमति पाएपछि मात्रै यी बैंकका सञ्चालक समितिले लाभांशको दर प्रस्ताव गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अपरिष्कृत वित्तीय विवरणलाई आधार मान्दा, पूर्वस्वीकृति मागेकामध्ये एभरेस्ट बैंक सबैभन्दा बलियो अवस्थामा छ। एभरेस्टको लाभांश क्षमता सर्वाधिक अर्थात् ३८.३२ प्रतिशत देखिएको छ। यसैगरी, सानिमा बैंकले २०.८५ र नबिल बैंकले १९.१ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न सक्ने हैसियत बनाएका छन्। यता, माछापुच्छ्रेको ७.५१ र कुमारी बैंकको क्षमता भने ३.०२ प्रतिशत मात्र छ। यद्यपि, बैंकको लाभांश क्षमता जति देखिन्छ, सोही दरमै लाभांश घोषणा हुन्छ भन्ने निश्चित भने हुँदैन। यसका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारणसभाको अनुमोदन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
यसपालि बैंकिङ क्षेत्रले बोनस सेयरभन्दा नगद लाभांशलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ। राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ नगरेमा यी बैंकहरूले दसैँअगावै साधारणसभा बोलाएर लगानीकर्ताको हातमा प्रतिफल पारिदिने सम्भावना बलियो छ। यसअघि नै दुई विकास बैंकहरू—कामना सेवा र सांग्रिला—ले लाभांशका लागि पूर्वस्वीकृतिको तगारो पार गरिसकेकाले वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताहरू पनि दसैँअघि नै लाभांश पाउने आशामा छन्। राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति पाएको न्यूनतम २१ दिनको सूचना दिएर बैंकहरूले वार्षिक साधारणसभा बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
KATHMANDU: Half a dozen banking institutions have formally initiated the process to distribute returns to their shareholders from the profits generated in the fiscal year 2082/83. Following the completion of their external financial audits, Nabil, Everest, Sanima, Machhapuchhre, Kumari, and the Nepal Infrastructure Bank (NIFRA) have submitted applications to the Nepal Rastra Bank (NRB), seeking the mandatory pre-approval required to declare their dividends.
An analysis of the unaudited financial statements reveals that Everest Bank is positioned with the most robust payout potential among the applicants, boasting a maximum dividend capacity of 38.32 percent. Sanima and Nabil banks follow closely, projecting capacities of 20.85 percent and 19.1 percent, respectively. Conversely, Machhapuchhre Bank holds a 7.51 percent capacity, while Kumari Bank sits at the lower end of the spectrum with a modest 3.02 percent. However, financial experts caution that a bank's theoretical capacity does not necessarily dictate the final dividend rate, which remains subject to the discretion of the board of directors and the final endorsement from the Annual General Meeting (AGM).
Market insiders indicate a noticeable shift in strategy this year, with the banking sector largely leaning toward cash dividends rather than bonus shares. If the central bank expedites the evaluation and clearance process, these banks are well-positioned to summon their AGMs and distribute the returns to investors just in time for the upcoming Dashain festival. Statutory regulations mandate that banks must publish a 21-day public notice to convene an AGM only after securing the NRB's final green light.
The momentum for early payouts has already been set in motion within the broader financial sector. Two development banks—Kamana Sewa and Shangrila—have already successfully cleared the NRB's pre-approval hurdle. Consequently, investor anticipation is now mounting, with shareholders hopeful that the commercial banks will match this pace and deliver festive dividends without bureaucratic delays.
