काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका परियोजना उल्लेख्य रूपमा बढे पनि प्रतिबद्धता रकम भने घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार वर्षभर १ हजार ११६ परियोजनाका लागि ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८४० परियोजनामा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो। यस आधारमा परियोजनाको संख्या करिब ३३ प्रतिशत बढ्दा लगानी रकम भने झन्डै ११ प्रतिशत घटेको देखिन्छ। औसत प्रतिबद्धता पनि प्रतिपरियोजना करिब ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ५ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
यो तथ्यांकले विदेशी लगानीकर्ताको रुचि बढे पनि उनीहरू साना आकारका परियोजनातर्फ बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ। स्वीकृत परियोजनामध्ये १ हजार ९२ वटा साना तथा १२/१२ वटा मझौला र ठूला उद्योग छन्। ती परियोजनाबाट २८ हजार ४२३ जनाले रोजगारी पाउने विभागको अनुमान छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ७२७ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यो कुल परियोजनाको करिब ६५ प्रतिशत हो। तर लगानी रकमका हिसाबले कृषि तथा वनजन्य क्षेत्र अगाडि छ। उक्त क्षेत्रमा २३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएको छ, जुन कुल लगानीको करिब ४० प्रतिशत हो।
पर्यटन क्षेत्रमा करिब १४ अर्ब र ऊर्जा क्षेत्रमा ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। धेरै परियोजना सूचना प्रविधिमा केन्द्रित भए पनि त्यस क्षेत्रमा प्रतिबद्धता रकम २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र छ। यसले सूचना प्रविधिमा साना र कम पुँजीका परियोजना बढी आएको देखाउँछ।
वर्षको सुरुवातमा विदेशी लगानी उत्साहजनक देखिए पनि त्यसपछि निरन्तर घटेको थियो। साउनमा मात्रै २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकोमा पुससम्म आइपुग्दा मासिक प्रतिबद्धता ५९ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो।
राजनीतिक गतिविधि, नीतिगत अन्योल र अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण ठूला लगानीकर्ताले निर्णय स्थगित गरेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर असारमा २०२ परियोजनाका लागि १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउनुलाई विभागले लगानी पुनः सुधारतर्फ गएको संकेतका रूपमा लिएको छ।
सरकारले स्वचालित मार्गबाट लगानी गर्न मिल्ने अधिकतम सीमा हटाएपछि स्वीकृति प्रक्रिया सहज भएको छ। यद्यपि अधिकांश ठूलो रकम अझै परम्परागत स्वीकृति प्रक्रियामार्फत आएको देखिन्छ। यसले प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाए पनि ठूला परियोजना आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षामा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
गत वर्ष विदेशी लगानीकर्ताले १७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लाभांश र ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तथा सेवा शुल्क विदेश पठाउन स्वीकृति पाएका छन्। नयाँ लगानीसँगै लाभांश र रोयल्टी बाहिर्गमन बढेकाले विदेशी लगानीबाट मुलुकले पाउने दीर्घकालीन लाभ, रोजगारी र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ।




