आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले मुलुकका सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा गरी कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पठाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले यो रकम कसरी बाँडिने भन्ने स्पष्ट तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ।
कुल हस्तान्तरण रकममध्ये स्थानीय तहले सिंहभाग पाउने देखिन्छ। स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिँदा, सात प्रदेश सरकारका लागि भने १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेशगत विनियोजनमा मधेश प्रदेश शीर्षस्थानमा रहेको छ। उच्च जनसंख्याका आधारमा गणना गर्दा मधेशले १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। दोस्रो स्थानमा कर्णाली प्रदेश आएको छ, जसले भौगोलिक विकटताका कारण १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख पाउनेछ। कोशीले १६ अर्ब ४७ करोड १०, सुदूरपश्चिमले १६ अर्ब १ करोड ४७, बागमतीले १५ अर्ब २१ करोड ४८, र लुम्बिनीले १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। गण्डकी प्रदेश भने १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँसहित सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम रकम पाउने प्रदेश बनेको छ।
स्थानीय तहमा भने पोखरा महानगरपालिकाले बाजी मारेको छ। ३ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँसहित पोखरा सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने स्थानीय तह बनेको छ। राजधानी काठमाडौं महानगरपालिका २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँसहित दोस्रो स्थानमा छ भने भरतपुरले २ अर्ब ४ करोड १७ लाख पाउनेछ। यसैगरी वीरगञ्जले १ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख, ललितपुरले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख र विराटनगरले १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट हस्तान्तरण पाउनेछन्।
उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये जनकपुरधामले सर्वाधिक १ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। हेटौडा र इटहरीले क्रमशः १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख र १ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
अर्कोतर्फ, न्यून बजेट पाउने स्थानीय तहमा मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका पर्न गएको छ। यो गाउँपालिकाले जम्मा १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। डोल्पाका काँयके, थासाङ र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका पनि कम बजेट पाउने सूचीमा छन्।
स्थानीय तहको आन्तरिक विभाजन हेर्दा गाउँपालिकाहरूले सबैभन्दा बढी १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख र नगरपालिकाहरूले १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख पाउनेछन्। महानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख र उपमहानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणलाई चार शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ। सशर्त अनुदान २ खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाखसहित सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख छुट्याइएको छ। समपूरक र विशेष अनुदान भने क्रमशः १३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख र १३ अर्ब २२ करोड ४९ लाख रहेका छन्।
वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने कर्णाली प्रदेश अग्रणी छ। कर्णालीले यस शीर्षकमा १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख पाउनेछ, जबकि गण्डकीले सबैभन्दा कम ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख मात्र पाउनेछ। असार १ गतेदेखि प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् र त्यसपछि स्थानीय तहले पनि बजेट प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ।





