आगामी बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री खनालद्वारा राजस्व परामर्श समिति गठनFinance Minister Khanal Forms Revenue Advisory Committee for Upcoming Budget Preparation
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई राजस्व नीति, कर प्रणाली सुधार तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त समिति गठन गरेको हो। माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विज्ञ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित अर्थविज्ञ र करविज्ञ सदस्य रहेका छन्। साथै निजी क्षेत्रबाट विभिन्न उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सदस्य बनाइएको छ।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर तथा ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक कर प्रणालीमा नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ। करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, राजस्व प्रशासन सुधार, भन्सार दर पुनरावलोकन, व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका उपायहरू पनि समितिको अध्ययन क्षेत्रभित्र पर्नेछन्। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, सहकारी, पूँजी बजार र घरजग्गा कारोबारका समस्या समाधानका लागि नौ वटा उप–समिति गठन गरिएको छ। उपसमितिहरूले २०८२ चैत मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र मुख्य समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अन्तिम सिफारिस अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ। समितिले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था तथा सर्वसाधारणबाट सुझावसमेत आह्वान गरेको छ।
Kathmandu: Finance Minister Rameshwar Khanal has formed a Revenue Advisory Committee to support the preparation of the national budget for the upcoming fiscal year 2083/84 (2026/27). The Ministry of Finance established the committee to provide policy recommendations on revenue management, tax reforms, and overall fiscal improvement. According to a decision made on Magh 28, the committee is chaired by the Revenue Secretary of the Ministry of Finance and includes representatives from Tribhuvan University’s Central Department of Economics, a Joint Secretary from the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, an Executive Director from Nepal Rastra Bank, and two experts nominated by the ministry — an economist and a tax specialist. Representatives from major private sector organizations have also been included as members.
The committee will recommend policy and legal reforms related to internal taxes such as income tax, value added tax (VAT), excise duty, digital service tax, and e-commerce taxation. Its scope also includes reviewing tax rates, simplifying procedures, strengthening revenue administration, revising customs duties, facilitating trade, controlling revenue leakage, and addressing economic crimes. Nine sub-committees have been formed to study sectoral issues covering agriculture, energy, tourism, industry, banking and financial institutions, insurance, cooperatives, capital markets, and real estate. The sub-committees are required to submit their reports by the end of Chaitra 2082, while the main committee will present the final recommendations to the Finance Minister by the end of Baisakh 2083. The committee has also invited suggestions from government agencies, the private sector, academia, stakeholders, and the general public.
