अर्थमन्त्री पौडेलले भोलि संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने, वर्तमान अवस्था र आगामी चुनौतीको आँकलन हुनेFinance Minister Poudel to Table Economic Survey in Parliament Tomorrow, Focus on Current Status and Upcoming Challenges
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट सार्वजनिक हुनु दुई दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्न लागेका छन्। संसद् सचिवालयद्वारा सार्वजनिक कार्यसूचीअनुसार मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, वन तथा पर्यटनमन्त्रीको प्रश्नोत्तर सकिएपछि अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण गर्नेछ। सरकारी कार्यालयहरूले उपलब्ध गराएका तथ्यांकका आधारमा उत्पादन, खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता, लगानी, आयात–निर्यात, मुद्रास्फीति, वित्तीय क्षेत्रको स्थिति लगायतका प्रमुख सूचकहरू समेटिनेछन्।
सर्वेक्षणले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी वर्षका आर्थिक चुनौतीहरूबारे स्पष्ट संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यही सर्वेक्षणलाई आधार मानेर जेठ १५ गते बजेट तयार पारिने भएकोले यसले नीति निर्माण र बजेटको दिशा निर्धारणमा विशेष भूमिका खेल्नेछ।
Finance Minister Bishnu Poudel is scheduled to present the Economic Survey for fiscal year 2081/82 (2024/25) in the House of Representatives tomorrow — two days ahead of the national budget announcement. According to the official agenda released by the Parliament Secretariat, the survey will be tabled after the Q&A session with the Minister for Energy, Forests, and Tourism, during the parliamentary meeting starting at 11 AM.
The Economic Survey will outline the overall economic performance of the current fiscal year. It will include key indicators based on official data from government offices, such as production, expenditure, revenue, foreign aid, investment, imports and exports, inflation, and the financial sector’s status.
The survey will not only reflect the current state of Nepal’s economy but also assess the major economic challenges expected in the upcoming fiscal year. Since the budget is built upon the insights provided by the survey, it plays a critical role in shaping fiscal policy and setting the direction for economic planning.
