पत्रकार सम्मेलनमार्फत अर्थमन्त्रीले सुनाए बजेट २०८२/८३ का १० मुख्य हाइलाइट्सFinance Minister Unveils 10 Key Highlights of Budget 2082/83 Through Press Conference
काठमाडौँ, जेठ १६ — अर्थ मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटका १० प्रमुख हाइलाइट्स सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसबारे थप स्पष्टता दिन मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हो।
सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशत र संशोधित बजेटभन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हो। चालु वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटका मुख्य हाइलाइट्सहरू:
१. बजेटको आकार र विनियोजन नीति
आम्दानी–खर्च यथार्थपरक ढंगले अनुमान गरिएको।
पुँजीगत खर्च वृद्धि, चालु खर्चमा नियन्त्रण।
राजस्व लक्ष्य अघिल्लो अनुमानको १७% अधिक।
राष्ट्रिय वित्त आयोगको सीमाभन्दा १३ अर्ब कम आन्तरिक ऋण प्रस्ताव।
२. नीतिगत सुधार र व्यय प्रणाली
वैकल्पिक विकास वित्तको नीति।
परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार।
२५ करोडभन्दा माथिका आयोजना राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन।
मितव्ययीता नीतिद्वारा खर्च नियन्त्रण।
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र परिचयपत्र प्रणालीलाई जोड।
३. स्वास्थ्य जोखिम कर
सुर्ती, गुट्खा, खैनी, सुपारी, हुक्का फ्लेवरजस्ता वस्तुमा कर विस्तार।
सुन तथा गहनामा विलासिता कर लागू, पुरानो थ्रेसहोल्ड हटाइयो।
४. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)
डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनस्वरुप समाशोधन गृहमा लाग्ने VAT खारेज।
५. अन्तःशुल्क (Excise Duty)
सिमेन्टमा मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लागू।
प्रिमियम चुरोटमा ५% र सस्तो चुरोटमा ३% अन्तःशुल्क वृद्धि।
६. आयकर (Income Tax) सुधार
भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन खारेज।
शून्य कारोबारकर्तालाई न्यूनतम करबाट छुट।
होटल, रिसोर्ट, IT उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह कर सुविधा।
स्टार्टअप कर छुट सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म।
EV चार्जिङ मेशिन उत्पादन उद्योगलाई ५ वर्षसम्म कर छुट।
७. भन्सार महसुलमा छुट र सहुलियत
ग्रीन हाइड्रोजन, मल उद्योगका उपकरणमा पूर्ण छुट।
मदिरा, वाइनमा मूल्य आधारित महसुल।
EXIM कोड लिँदा बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने।
८. छुट सुविधा र कर मिन्हा व्यवस्था
कर विवरण नबुझाउने करदातालाई जरिवाना मिन्हा दिने।
अन्तःशुल्क विवरण नबुझाउनेलाई समेत छुटको व्यवस्था।
९. बजेट कार्यान्वयन योजना
आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने।
साउन मसान्तभित्र दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने।
मन्त्रालयहरूको अग्रसरता, समन्वय र शीघ्र निर्णय।
१०. अपेक्षित उपलब्धिहरू
आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता।
निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि।
रोजगारीको अवसर विस्तार।
पूर्वाधार समयमै सम्पन्न।
अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनले बजेट नीतिहरू स्पष्ट पारेको छ। नयाँ बजेटले विकास, डिजिटलाइजेसन, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ भने कर सुधार र प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने दिशामा पनि ठोस पहल गरिएको छ।
The Ministry of Finance held a press conference today to outline the 10 major highlights of the budget for the Fiscal Year 2082/83. Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel, who presented the budget in Parliament on Thursday, used the event to further clarify and elaborate on the new fiscal plan.
The government has announced a total budget of Rs. 1.96411 trillion, which is 5.58% higher than the current fiscal year’s allocation and 18.2% more than the revised budget. In comparison, the ongoing fiscal year’s budget was Rs. 1.86030 trillion.
Top 10 Highlights of the Budget:
1. Budget Size and Allocation Strategy
Realistic estimation of revenue and expenditure.
Increased allocation for capital expenditure, controlled current expenditure.
Revenue target set 17% higher than revised estimate.
Internal borrowing proposed Rs. 13 billion lower than the limit set by the Natural Resources and Fiscal Commission (kept at 5.3% of GDP vs 5.5% permissible limit).
2. Policy Reforms and Spending Management
Policy introduced to use alternative development financing.
Reforms in project management and procurement to boost capital expenditure.
Projects above Rs. 250 million to be monitored via a national dashboard.
Current expenditure to be kept in check through frugality measures.
Social security, health insurance, and national ID integration enhanced for service delivery.
Land-use simplification in forest areas.
Foreign investment promotion through policy upgrades.
3. Health Risk Tax Expansion
Excise tax extended to products like tobacco, khaini, gutkha, paan masala, flavored areca nut, mouth fresheners, and hookah flavors.
Luxury tax introduced on gold and gold jewelry (previous threshold of Rs. 1 million removed).
4. Value Added Tax (VAT)
VAT on interbank clearing house transactions removed to encourage digital payments.
5. Excise Duty Revisions
Cement excise duty changed from quantity-based to value-based.
Premium cigarettes taxed at 5%, regular cigarettes at 3%.
6. Income Tax Reforms
Provision to collect advance tax at customs points abolished.
Minimum tax for zero-transaction taxpayers removed.
Hotels, resorts, and IT companies treated as special industries for tax purposes.
Startups exempted from income tax for 5 years now extended to businesses with annual turnover up to Rs. 100 million.
Tax holiday for 5 years for industries involved in EV charging machine production and assembly.
Retirement funds approved by the Inland Revenue Department must now be linked with one of four major public funds.
7. Customs Duty and Import Concessions
Full customs exemption on machinery for green hydrogen, natural and organic fertilizer production.
Only 1% customs duty on imports needed for electric charging machine production, timber seasoning, energy production, and sports.
Alcoholic beverages now taxed based on value rather than uniform quantity-based rate.
8. Tax Amnesty and Relief Provisions
VAT non-filers granted amnesty if they file details and pay due taxes – fines, additional fees, and interest waived.
Same amnesty offered to non-filers under excise duty.
Bank guarantee requirement removed when applying for an EXIM code for import-export businesses.
9. Budget Implementation Plan
Enhance project management capacity.
All government vacancies to be filled by the end of Shrawan (mid-August).
Line ministries to take proactive leadership in policy reform and budget implementation.
Rapid decision-making and inter-agency coordination emphasized.
10. Expected Outcomes
Expansion in economic activity.
Increase in private sector investment.
Growth in employment opportunities.
Timely completion of infrastructure projects.
Estimated 6% economic growth.
The press conference helped clarify the government’s development agenda, which emphasizes infrastructure, fiscal discipline, digital transformation, and social protection. The budget also shows a serious push toward streamlining tax administration and incentivizing private investment and innovation.
