नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँको माग: कर्जा सुविधा दुई महिना थप गर्न सरकारलाई आग्रहFNCCI Kathmandu Urges Government to Extend Loan Facility by Two Months
काठमाडौं, असोज २८ — नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले मुलुकको हालको विषम आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कर्जा सुविधा दुई महिना थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरू जनजीविका आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको भन्दै तत्काल राहतस्वरूप कर्जा भुक्तानी अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्न अनुरोध गरिएको छ।
संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “बजारमा नगद प्रवाहमा आएको कमी, बक्यौता सङ्कलनमा गिरावट, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबलमा आएको नकारात्मक प्रभावले उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित भएका छन्।”
विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ कि यस वर्ष चाडपर्वहरू छिट्टै पर्नु, असोज मसान्तभित्र दुई महिनाको तलब, दसैं खर्च, बैंक ब्याज र साँवा, चालु पूँजी कर्जाको किस्ता, कर तथा राजस्व बुझाउनुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरूमा थप आर्थिक दबाब परेको छ। संघले माग गरेको छ कि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका नियमित ग्राहकहरूका लागि मात्र लागू हुने गरी चालु आवको असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने रकमलाई मङ्सिर मसान्तसम्म तिर्न पाउने वा सो बराबरको थप कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।
संघको भनाइमा, “यदि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएका यी मागहरू सम्बोधन भए भने हालको प्रतिकूल परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्पूर्ण ऋणी वर्गलाई तत्काल राहत पुग्नेछ र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न जानेछ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले यसअघि पनि आर्थिक मन्दीका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
Kathmandu, October 14 — The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) Kathmandu has urged the government to extend the loan repayment facility by two months, citing the current economic and social challenges in the country. In a press release issued by FNCCI Kathmandu President Dinesh Shrestha, the federation stated that entrepreneurs and business owners have been severely affected by recent social movements and natural disasters, calling for immediate relief through an extension of loan repayment deadlines until the end of Mangsir (mid-December).
According to the statement, the current unstable economic environment has led to reduced cash flow in the market, a decline in debt recovery, and a negative impact on investor and consumer confidence — all of which have discouraged entrepreneurs and businesses.
The statement further mentioned that this year’s festivals have arrived earlier than usual, forcing businesses to manage two months’ worth of salaries, festival expenses, bank interest and principal payments, working capital installments, and taxes within Asoj (mid-October). These obligations have created immense financial pressure on the business community. Therefore, the federation has requested that, for regular clients up to the end of the last fiscal year (Asar), the government allow repayment within two months (by the end of Mangsir) or provide an equivalent additional credit facility to reconcile the accounts.
The FNCCI stated, “If these demands are addressed, the affected entrepreneurs, business owners, and all debt-paying sectors will receive immediate relief, contributing positively to overall economic stability.”
FNCCI Kathmandu has also reminded that during previous economic downturns, it had continuously recommended the government and Nepal Rastra Bank to adopt more flexible credit policies to protect and sustain business operations.
