निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनीFNCCI Urges Political Parties to Adopt Private Sector–Friendly Policies in Election Manifestos
काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति समेट्न आग्रह गरेको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित बन्दै जाँदा मुलुकको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर संकेत भएको उल्लेख गरे । “निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै संकुचित भई देश असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।
महासंघका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको थियो भने समग्र आर्थिक नोक्सानी झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आन्दोलनपछिको असुरक्षा, नीतिगत अन्योल र अनिश्चितताले लगानीकर्ता थप निरुत्साहित भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।
निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना प्रस्ताव
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ अघि सारेको छ । योजनाअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि एकद्वार द्रुत सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व राजनीतिक दलका घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघको माग छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले अपेक्षित लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।
कानुन सुधार र डिजिटल सेवा अपरिहार्य
उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधि खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सबै प्रक्रिया ‘नागरिक एप’ मार्फत पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्ने र वार्षिक व्यवसाय नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा प्राथमिकता
महासंघले कृषि र पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, अनुदानको डिजिटल वितरण तथा ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
पर्यटनतर्फ हिलस्टेसन, केबलकार, रिसोर्ट, शिक्षण अस्पतालजस्ता परियोजनामा कर छुट र पूर्वाधार सुविधा दिनुपर्ने तथा नेपाललाई विवाह र सम्मेलन पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न थप कर छुट, जग्गा प्राप्ति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्पष्ट मोडालिटी तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कर प्रणाली सरल र स्थिर बनाउन आग्रह
महासंघले कर प्रणाली सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको पुनरावलोकन, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य तथा गैर–कर राजस्वका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघले निष्कर्षमा भनेको छ— “निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी बढ्छ, राजस्व विस्तार हुन्छ र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र मात्र होइन, व्यवहारमा लागू हुने नीति ल्याउनुपर्छ ।”
Kathmandu — The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) has urged political parties to clearly incorporate policies aimed at protecting, promoting, and boosting the morale of the private sector in their election manifestos ahead of the upcoming polls.
Speaking at a press conference titled “The Private Sector in Election Manifestos” held in Kathmandu on Saturday, FNCCI President Chandra Prasad Dhakal warned that Nepal’s overall economic recovery would remain difficult as long as the private sector continues to be neglected. He emphasized that the private sector contributes nearly 81 percent to the country’s Gross Domestic Product and generates about 86 percent of total employment, making its stability critical to the national economy.
Dhakal stated that the morale of the private sector has weakened to an unprecedented level. “Despite adequate liquidity in the banking system, investment has failed to grow, which is a serious warning sign,” he said. “If this situation persists, employment and revenue will further shrink, pushing the country toward economic failure.”
According to FNCCI, protests held on Bhadra 23 and 24 caused direct physical damage worth approximately NPR 36 billion to the private sector, while total economic losses are estimated at nearly NPR 80 billion. The federation noted that post-protest insecurity, policy uncertainty, and lack of investor confidence have further discouraged private investment.
Private Sector Protection and Promotion Plan Proposed
To restore confidence and ensure business security, FNCCI has proposed a Private Sector Protection and Promotion Plan. The plan includes declaring industrial and commercial establishments as peace zones, forming a dedicated industrial security mechanism, and introducing a fast-track, single-window service for rebuilding damaged infrastructure.
The federation has also urged political parties to clearly commit, within their manifestos, to respecting constitutionally guaranteed property rights, ensuring uninterrupted freedom to conduct business, and maintaining policy stability. FNCCI concluded that Nepal’s socialism-oriented economic framework and the three-pillar policy approach have failed to attract the level of investment and employment the country needs.
Legal Reforms and Digital Services Needed
FNCCI has demanded the repeal or amendment of more than a dozen laws, regulations, and procedures that discourage entrepreneurship. It has also recommended fully digitizing all business processes—from registration to closure—through the Nagarik App and abolishing the annual business renewal requirement.
Focus on Agriculture, Tourism, Energy, and Infrastructure
The federation emphasized prioritizing agriculture and tourism as major employment-generating sectors. It proposed initiatives such as the Organic Hills Program, farmer identity cards, digital distribution of subsidies, and export promotion through a “Farm to Gulf” initiative.
In tourism, FNCCI recommended tax incentives and infrastructure support for projects such as hill stations, cable cars, resorts, and teaching hospitals. It also suggested developing Nepal as a destination for wedding and convention tourism.
In the energy and infrastructure sectors, FNCCI called for additional tax incentives to attract private investment in hydropower, greater private sector participation in land acquisition and transmission line construction, and clear operational modalities for major projects including Nijgadh International Airport, Gautam Buddha International Airport, and Pokhara International Airport.
Call for a Simpler and Competitive Tax System
FNCCI urged the government to make the tax system simpler, stable, and competitive. Its proposals include revising the multi-rate VAT system, reducing taxes on productive industries, eliminating double taxation, introducing an umbrella law for non-tax revenues, and offering up to 75 percent income tax exemptions for companies that reinvest profits.
Concluding the press conference, FNCCI stated, “Only when the private sector is secure, respected, and motivated can employment grow, revenue expand, and the vision of a prosperous Nepal be realized. Political parties must therefore present not only private sector–friendly manifestos but also policies that are practical and implementable.”
