निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी

काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति समेट्न आग्रह गरेको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित बन्दै जाँदा मुलुकको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर संकेत भएको उल्लेख गरे । “निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै संकुचित भई देश असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

महासंघका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको थियो भने समग्र आर्थिक नोक्सानी झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आन्दोलनपछिको असुरक्षा, नीतिगत अन्योल र अनिश्चितताले लगानीकर्ता थप निरुत्साहित भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना प्रस्ताव

निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ अघि सारेको छ । योजनाअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि एकद्वार द्रुत सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व राजनीतिक दलका घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघको माग छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले अपेक्षित लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।

कानुन सुधार र डिजिटल सेवा अपरिहार्य

उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधि खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सबै प्रक्रिया ‘नागरिक एप’ मार्फत पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्ने र वार्षिक व्यवसाय नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा प्राथमिकता

महासंघले कृषि र पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, अनुदानको डिजिटल वितरण तथा ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

पर्यटनतर्फ हिलस्टेसन, केबलकार, रिसोर्ट, शिक्षण अस्पतालजस्ता परियोजनामा कर छुट र पूर्वाधार सुविधा दिनुपर्ने तथा नेपाललाई विवाह र सम्मेलन पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न थप कर छुट, जग्गा प्राप्ति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्पष्ट मोडालिटी तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कर प्रणाली सरल र स्थिर बनाउन आग्रह

महासंघले कर प्रणाली सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको पुनरावलोकन, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य तथा गैर–कर राजस्वका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

महासंघले निष्कर्षमा भनेको छ— “निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी बढ्छ, राजस्व विस्तार हुन्छ र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र मात्र होइन, व्यवहारमा लागू हुने नीति ल्याउनुपर्छ ।”