जेन–जी आन्दोलनले होटल क्षेत्रमा २५ अर्बभन्दा बढीको क्षतिGen-Z Protests Cause Over NPR 25 Billion Losses in Hotel Sector
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा देशभर झन्डै दुई दर्जन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ।
संघका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ। काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, विराटनगर, धनगढी, महोत्तरी, दाङलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी र विदेशी ब्रान्डका होटलहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
हानका प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, काठमाडौंस्थित हिल्टन होटलमा मात्र करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। देशभरका क्षतिहरू जोड्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको हो।
संघले प्रभावित होटलहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण नगरी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भएकाले करिब २ हजारभन्दा बढी कामदार र कर्मचारीको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा रोजिरोटी गुम्न पुगेको भन्दै हानले होटलहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण र आर्थिक दायित्व पूरा गर्न कठिनाइ हुने चेतावनी दिएको छ।
हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नवयुवाहरूले सुशासन, विकास र मूलभूत परिवर्तनका लागि गरेका बलिदानबीच होटल क्षेत्रमा भएको यो ठूलो क्षतिको छानबिन तत्काल न्यायिक समितिमार्फत हुनुपर्छ।” संघले दोषीलाई दण्ड र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न, प्रभावित होटलहरूको पुनर्निर्माणका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको माग गरेको छ।
निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघको माग
यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले शान्ति, सुरक्षा र निर्वाध व्यवसाय सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। महासंघले युवा पुस्ताले उठाएका मागहरू – सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, स्वरोजगार र राजस्वको सदुपयोग – लाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र विवेकपूर्ण समाधानमार्फत देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा उद्यमी–व्यवसायीका उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय र निवासमा भएको तोडफोड तथा आगजनी घटनाप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, उद्योग–व्यवसायमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको छ, जसले राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका सुरक्षा समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समावेश गर्न, निषेधाज्ञा तथा कर्फ्युका समयमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउन भन्सार नाका तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, बजारमा अभाव सिर्जना हुन नदिन देशभरका संघ–संस्थाले गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति निरन्तरता दिनुपर्ने पनि महासंघले जोड दिएको छ।
Kathmandu – The Hotel Association Nepal (HAN) has reported that nearly two dozen hotels across the country suffered massive damages during the recent Gen-Z protests.
According to preliminary estimates, the total loss exceeds NPR 25 billion. Prominent domestic and international brand hotels operating in Kathmandu Valley, Pokhara, Butwal, Bhairahawa, Jhapa, Biratnagar, Dhangadhi, Mahottari, Dang, and other regions were directly affected.
HAN stated that Hilton Hotel in Kathmandu alone suffered damages worth over NPR 8 billion, and when combined with other affected properties nationwide, the losses are estimated to cross NPR 25 billion.
The association further highlighted that the damaged hotels cannot resume operations without major repairs and reconstruction, directly affecting the livelihoods of more than 2,000 workers and staff. With the festive season approaching, hotels are also facing challenges in meeting their loan and financial obligations with banks and other institutions.
In a statement, HAN stressed: “Amidst the sacrifices made by youth for good governance, development, and fundamental reforms, the extensive damage to the hotel sector must undergo immediate judicial investigation.” The association has demanded the formation of an effective judicial committee, punishment and compensation for those responsible, and a special financial package from the government for hotel repair and reconstruction.
Private Sector and FNCCI Call for Security and Stability
Meanwhile, the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) urged the government to ensure peace, security, and uninterrupted business operations. FNCCI acknowledged the concerns raised by the youth on issues such as good governance, anti-corruption, employment, self-employment, and effective use of revenue, calling for rational solutions to move the nation toward prosperity.
The federation strongly condemned the vandalism and arson targeting industries, businesses, offices, and residences of entrepreneurs during the protests. Preliminary assessments suggest that nationwide industries and businesses suffered losses worth billions of rupees, which will have a serious impact on revenue collection and the Gross Domestic Product (GDP).
FNCCI demanded the inclusion of private-sector representatives in security committees at federal, provincial, and district levels, uninterrupted supply of essential goods during curfews, and the reopening of customs checkpoints to facilitate import-export activities. It also urged businesses across the country to ensure a regular supply of quality goods and prevent shortages in the market.
