जेनजी आन्दोलन : नेपालको बीमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दाबी हुने

भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाजलाई मात्र होइन, वित्तीय क्षेत्रमा समेत गहिरो घाउ बनाइदिएको छ। राजधानीदेखि बाहिरी शहरसम्म भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो दाबी पर्ने आकलन गरिएको छ।

बीमा कम्पनीहरूको छातामन्त्री संस्था नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदावर क्षेत्रीका अनुसार यस पटकको क्षतिको परिमाण २०७२ सालको भूकम्पभन्दा पनि धेरै ठूलो हुन सक्नेछ। “सबैभन्दा धेरै दाबी भाटभटेनी सुपर स्टोर र हिल्टन होटलतर्फबाट आउने देखिन्छ,” उनले भने।

भाटभटेनी सुपर स्टोरका २८ शाखामध्ये २१ वटामा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये १२ शाखा पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्। काठमाडौंको नक्साल र चुच्चेपाटी शाखा पूर्णरूपमा जलेर खरानी बनेका छन् भने महाराजगञ्ज, कोटेश्वरलगायतका शाखा पनि ध्वस्त भएका छन्। उपत्यकाबाहिर धरान, विराटनगर, दमक, बिर्तामोडका शाखा समेत जलेर खरानी बनेका छन्।

हिल्टन होटलको मात्रै आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो होटल दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा बीमित भए पनि पुनर्बीमा रकम भने तीन अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ। यसले गर्दा कम्पनीले ठूलो वित्तीय भार व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्तिको क्षतिमा आधारित दाबी लिन सुरु गरेका छन्। तर, सबै प्रकारका क्षति बीमाले व्यहोर्ने छैन। अधिकांश सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय र निजी घरहरू बीमा नभएकै कारण दाबी भुक्तानी पाउने छैनन्। घरजग्गा खरिद वा निर्माण गर्दा बैंकबाट कर्जा लिएका ग्राहकका घरमा मात्र बीमा हुने भए पनि प्रायः अण्डरइन्स्योरेन्स भएकाले सम्पूर्ण क्षति बराबरको दाबी पाउने स्थिति छैन।

यस्तै, सवारी साधनतर्फ पनि ठूलो क्षति भए पनि दाबी न्यून हुने अनुमान छ। कारण, मोटर बीमामा हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम अनिवार्य छैन। प्रायः मोटरधनीहरूले तेस्रो पक्ष बीमा मात्रै गरेका हुन्छन्।

तर, उद्योग र व्यवसायीक भवनतर्फ भने ठूला दाबी पर्न सक्ने देखिएको छ। व्यवसायीक सम्पत्ति बीमा गर्दा प्रायः उद्योगहरूले अनुसांगिक बीमा समेत गर्ने गरेका हुन्छन्। यसको अर्थ, क्षति भएपछि तीनदेखि छ महिनासम्म सञ्चालन नहुने अवधिको घाटासम्म बीमा भुक्तानीमा पर्न सक्छ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दाबीको ठूलो भाग व्यहोर्नुपर्नेछ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मको दाबीमा ६५ प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनी र ३५ प्रतिशत सम्बन्धित बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने प्रावधान छ। तर १० करोडदेखि ६ अर्बसम्मको दाबी भने पूर्णरूपमा पुनर्बीमा कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि, सबै सम्पत्ति हुलदंगा तथा आतंकवाद समूह अन्तर्गत बीमित नभएकाले जोखिम अझै उच्च छ। कतिपय बीमा कम्पनीहरूले यस खालको जोखिम नेपालमा नभएको भन्दै पछिल्लो समय पुनर्बीमा गर्न छोडेकाले, त्यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित बीमा कम्पनीमै पर्न सक्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ।

होटल संघ नेपाल (हान) का अनुसार देशभरका दुई दर्जन होटलमा ठूलो क्षति भएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार मात्र २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। यसले करिब दुई हजारभन्दा बढी होटल कामदारको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।