सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्बको ‘ऊर्जा बन्ड’ निष्काशनको अनुमतिGovernment Approves NEA’s Plan to Issue NPR 20 Billion Energy Bond
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्बको ‘ऊर्जा बन्ड’ निष्काशनको अनुमति
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड निष्काशन गर्ने बाटो खोलेको छ। यही असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई चरणबद्ध रूपमा बन्ड जारी गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै भने,
“नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।”
उनका अनुसार प्राधिकरणले बन्ड निष्काशनबाट जुटाएको रकम ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार र विद्यमान संरचनाको स्तरोन्नतिमा प्रयोग गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि आयोजनाहरूमा लगानीको स्रोत अभाव झेल्दै आएको छ। उत्पादन क्षमता विस्तार, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र वितरण प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन प्राधिकरणले गत वर्षदेखि बन्ड निष्काशनको तयारी थालेको थियो।
यसअघि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको नेतृत्वमा प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै बन्ड निष्काशन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् स्वीकृति प्रक्रिया पूरा नभएकाले बन्ड जारी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
प्राधिकरणको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले गत असारमै स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रालयको अनुमतिपछि अब मन्त्रिपरिषद्ले पनि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेसँगै ऊर्जा बन्ड निष्काशनको बाटो खुलेको हो।
यस निर्णयसँगै प्राधिकरणले छिट्टै चरणबद्ध रूपमा बन्ड जारी गर्ने तयारी थालेको छ। स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बन्ड बजारमा ल्याइने सम्भावना छ।
बन्ड निष्काशनबाट जुटाइने रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, ग्रिड प्रणाली सुधार र वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणमा खर्च गरिनेछ। यसले देशको ऊर्जा पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।
ऊर्जा बन्डलाई दीर्घकालीन लगानीको नयाँ विकल्पका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसमार्फत साधारण लगानीकर्ताले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन्।
Kathmandu — The Government of Nepal has officially opened the way for the Nepal Electricity Authority (NEA) to issue Energy Bonds worth NPR 20 billion. The decision was made during the Cabinet meeting held on Ashoj 23, allowing the authority to proceed with the bond issuance in phases.
Government spokesperson and Minister for Communication and Information Technology Jagdish Kharel informed that the Cabinet has granted approval for the bond issuance aimed at mobilizing resources for hydropower projects.
“To manage resources for hydropower project construction, the government has decided to grant approval for the phased issuance of Energy Bonds worth NPR 20 billion by the Nepal Electricity Authority,” said Minister Kharel.
According to him, the funds raised through the bond will be used for expanding generation, transmission, and distribution systems, as well as upgrading existing infrastructure across the country’s power sector.
The NEA has been facing funding shortages for its ongoing and upcoming power projects. To address the financial gap and ensure the smooth operation of hydropower development, transmission line construction, and grid expansion, the authority had initiated preparations for bond issuance last year.
During the tenure of then–Executive Director Hitendra Dev Shakya, the NEA had published a white paper outlining its intention to issue Energy Bonds to attract long-term investment in the energy sector. However, the plan could not move forward due to pending government approvals.
The Ministry of Finance had already given its consent to the bond issuance in Ashad (June–July) earlier this year. With the Cabinet’s endorsement now in place, the NEA has officially received the final approval to move ahead with the NPR 20 billion bond program.
According to sources, the NEA is expected to begin the process soon, with the first phase likely involving bonds worth around NPR 5 billion.
The raised funds will be utilized for hydropower generation projects, transmission line expansion, grid modernization, and distribution network upgrades. Officials believe that this initiative will strengthen Nepal’s energy infrastructure and contribute to long-term energy security.
The Energy Bond is also being viewed as a new investment opportunity for the general public, enabling small and institutional investors alike to participate in the development of Nepal’s power sector.
