आगामी बजेट तयारी सुरु, सरकारद्वारा राजस्व परामर्श समिति गठनGovernment Begins Budget Preparation Process, Forms Revenue Advisory Committee
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। बजेट तयारीका निर्धारित कार्यतालिका तथा समयसीमाअनुसार सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो। समितिले गठनसँगै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।
सरकारलाई अर्थतन्त्रको अवस्था तथा आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयहरूबारे सुझाव दिने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, इ–कमर्समा लाग्ने करलगायत आन्तरिक कर प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सिफारिस गर्नेछ।
यसका साथै कर तथा गैरकर दरहरूको पुनरावलोकन, कर प्रशासन सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारका विषयमा पनि समितिले राय दिनेछ। औद्योगिक प्रवर्द्धन, वाणिज्य, आयात–निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार र कर प्रोत्साहनका उपायबारे समेत सुझाव प्रदान गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि समितिको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ। भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासनको संरचनागत सुधारसम्बन्धी विषयमा समिति अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा समेत समितिले सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ। साथै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका उपायबारे पनि सरकारलाई परामर्श दिइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार र समग्र आर्थिक नीतिमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने, राजस्व बाँडफाँट सुधार तथा गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ।
समितिको पहिलो बैठकबाट सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव आह्वान गरिएको छ। राजस्व परामर्शका लागि गठन गरिएका उपसमितिहरूले आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछन् भने मुख्य समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ।
Kathmandu — The Ministry of Finance has formally initiated preparations for the upcoming fiscal year’s national budget by forming a Revenue Advisory Committee in accordance with the scheduled budget formulation process.
According to Ministry spokesperson Tank Prasad Pandey, the committee was established following a decision made by Finance Minister Rameshwar Prasad Khanal on Magh 28. The committee, coordinated by the Revenue Secretary of the Ministry of Finance, has already begun its work.
The committee has been tasked with providing policy recommendations to the government regarding the overall economic situation and key issues that should be incorporated into the upcoming budget. It will advise on reforms related to income tax, value-added tax (VAT), excise duties, education service fees, digital service taxes, e-commerce taxation, and other internal revenue policies governed by existing financial legislation.
The Ministry stated that the committee will also review tax and non-tax revenue rates, recommend measures for simplifying administrative procedures, and propose reforms to strengthen the overall tax system, revenue administration, and organizational structure.
In addition, the committee will suggest policy and legal reforms aimed at promoting industrial development, trade expansion, import–export management, service-sector growth, supply chain efficiency, and investment promotion. Recommendations related to tax and non-tax incentives to support economic activities will also form part of its mandate.
Customs policy reform has been identified as another major focus area. The committee will review customs duty structures, assess the need for protecting domestic industries through tariff adjustments, and recommend improvements in valuation systems, trade facilitation procedures, border management, and customs administration frameworks.
The committee is further responsible for providing recommendations on controlling revenue leakage, strengthening anti–money laundering investigations, regulating foreign exchange transactions, and improving legal and institutional mechanisms to combat economic crimes.
Sectoral reforms covering agriculture commercialization, energy and electricity development, tourism promotion, civil aviation, and natural resource management will also be examined. The committee will additionally analyze challenges faced by banks and financial institutions, insurance companies, capital markets, cooperatives, real estate transactions, and broader economic policy implementation.
Another key responsibility includes identifying potential areas for non-tax revenue generation, reviewing revenue-sharing arrangements among federal, provincial, and local governments, and addressing issues of overlapping taxation within Nepal’s intergovernmental fiscal system.
Following its first meeting, the committee has invited suggestions from government agencies, private-sector organizations, academic institutions, stakeholders, and the general public. Subcommittees formed under the advisory body are expected to submit their recommendations by the end of Chaitra, while the main committee will present its final report with policy recommendations to the Finance Minister by the end of Baisakh 2083 (Nepali calendar).
