आगामी बजेट तयारी सुरु, सरकारद्वारा राजस्व परामर्श समिति गठन

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। बजेट तयारीका निर्धारित कार्यतालिका तथा समयसीमाअनुसार सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो। समितिले गठनसँगै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।

सरकारलाई अर्थतन्त्रको अवस्था तथा आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयहरूबारे सुझाव दिने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, इ–कमर्समा लाग्ने करलगायत आन्तरिक कर प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सिफारिस गर्नेछ।

यसका साथै कर तथा गैरकर दरहरूको पुनरावलोकन, कर प्रशासन सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारका विषयमा पनि समितिले राय दिनेछ। औद्योगिक प्रवर्द्धन, वाणिज्य, आयात–निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार र कर प्रोत्साहनका उपायबारे समेत सुझाव प्रदान गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि समितिको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ। भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासनको संरचनागत सुधारसम्बन्धी विषयमा समिति अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा समेत समितिले सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ। साथै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका उपायबारे पनि सरकारलाई परामर्श दिइनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार र समग्र आर्थिक नीतिमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने, राजस्व बाँडफाँट सुधार तथा गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ।

समितिको पहिलो बैठकबाट सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव आह्वान गरिएको छ। राजस्व परामर्शका लागि गठन गरिएका उपसमितिहरूले आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछन् भने मुख्य समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ।