झण्डै २४ खर्ब पुग्यो नेपालको ऋणGovernment Debt Burden Increases, Nearly Reaches 2.4 Trillion Rupees
मुलुकमा अहिले आर्थिक मन्दीको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा देखापर्न थालेको छ। यस मन्दीको मुख्य कारण भनेको निर्यात भन्दा आयात धेरै भएको र सरकारमाथि ऋण बढेको हो। सरकारले अहिले करिब २४ खर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारमाथि २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो। तर, १० महिनामा यो ऋणमा ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। यो भनेको चालु वर्षमा सरकारले लिएको ऋण र भुक्तानी गरेको ऋणको बीचको फरक हो। अहिले देशको कुल ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
चैत महिनाको तुलनामा वैशाख महिनामा मात्रै ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा हेर्दा, सार्वजनिक ऋण ४२।२ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी ऋणको भार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ।
हाल देशमा ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिसकेको छ। यसमध्ये १ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
यो अवस्थामा मुलुकलाई आर्थिक स्थायित्वमा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उचित नीतिहरू बनाउन आवश्यक छ। उत्पादन वृद्धि, निर्यातको प्रोत्साहन र आयात घटाउने उपायहरू अपनाएर मात्रै यो आर्थिक मन्दीलाई समाधान गर्न सकिन्छ। साथै, सरकारी खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनु पनि अत्यावश्यक छ। यसरी मात्रै मुलुकलाई ऋणको भारबाट बचाएर आर्थिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ।
The impact of the economic recession is becoming evident in all sectors of the country. The primary cause of this recession is the significantly higher imports compared to exports, leading to an increased debt burden on the government. Currently, the government has approximately 2.4 trillion rupees in debt.
According to the Public Debt Management Office, at the beginning of the current fiscal year, the government had 2.299 trillion rupees in debt. However, within 10 months, this debt increased by 98.08 billion rupees. This figure represents the difference between the loans taken and the repayments made by the government during the current fiscal year. As of now, the country's total debt has reached 2.397 trillion rupees.
Compared to the month of Chaitra, an additional 11.64 billion rupees in debt was added in Baisakh alone. Based on the total Gross Domestic Product (GDP) of the country, public debt has reached 42.2%. The increasing debt burden poses a significant challenge to the economy.
Currently, the country has 1.18448 trillion rupees in domestic debt and 1.21295 trillion rupees in foreign debt. During this period, the government has already repaid 166.55 billion rupees in loans. This includes 135.62 billion rupees in domestic debt and 73.63 billion rupees in foreign debt.
The government had set a target of mobilizing a total of 452 billion rupees in public debt for the current fiscal year. However, by the end of Baisakh, only 264 billion rupees had been received, according to the Public Debt Management Office.
In this situation, it is essential for the government and relevant authorities to formulate appropriate policies to bring economic stability to the country. Measures such as increasing production, promoting exports, and reducing imports need to be adopted to address this economic recession. Additionally, implementing frugality in government spending is crucial. Only by doing so can the country be saved from the burden of debt and move towards economic stability.
