काठमाडौं — सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र अझै पनि संरचनागत चुनौतीहरूले घेरिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको समाधानका लागि व्यापक सुधार र लगानी विविधीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ। ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख १३ चुनौती पहिचान गरेको हो। यससँगै दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ।
रणनीतिमा वितरण प्रणालीको क्षमता तथा गुणस्तर कमजोर हुनु प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थिर र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको अभावले उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धात्मकतामा असर पारेको सरकारको निष्कर्ष छ। त्यस्तै, घरायसी र व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च खपत गर्ने विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्नु, कृषि तथा सिँचाइमा विद्युत् उपयोग बढाउनु र विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार अभाव हुनु पनि चुनौतीकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
ऊर्जा खपतसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको विकास अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु पनि अर्को प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ। डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल उद्योग तथा आधुनिक इँटाभट्टाजस्ता ऊर्जा सघन उद्योगहरू न्यून विकास हुनुका कारण उत्पादन भएको विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत गर्न कठिन भइरहेको सरकारको विश्लेषण छ। यसैसँगै, आन्तरिक माग पूरा भएपछि बाँकी विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक प्रसारण लाइन र संरचनाको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु पनि चुनौतीकै रूपमा औंल्याइएको छ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी नीति र प्रक्रियामा समन्वयको अभावले पनि बजार विस्तारमा बाधा पुर्याइरहेको सरकारको निष्कर्ष छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने स्पष्ट कानुनी संरचना नहुनु, उत्पादन लागत उच्च हुनु र अन्तरदेशीय प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिनु पनि चुनौतीका रूपमा चिनिएको छ। साथै, राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीलाई छिमेकी देशहरूको स्तरमा विस्तार गर्न नसक्दा ऊर्जा व्यापारको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।
यद्यपि, सरकारका अनुसार यी चुनौतीसँगै ऊर्जा क्षेत्रभित्र ठूलो सम्भावना पनि रहेको छ। जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्न सके व्यापार घाटा घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यातायात, उद्योग र घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गरेर आन्तरिक खपत बढाउने आधार पनि बलियो बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ।
रणनीतिले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई अवसरका रूपमा लिएको छ, जसअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, बर्खायाममा नेपालमा बढी उत्पादन हुने विद्युत् छिमेकी देशहरूमा उच्च माग हुने समयसँग मेल खाने भएकाले राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य लिएका देशहरूका लागि नेपालको जलविद्युत् हरित ऊर्जाको रूपमा आकर्षक विकल्प बन्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्याउने र कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट बनाउने लक्ष्य तय गरेको छ। यसमध्ये १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको छ। रणनीति कार्यान्वयनपछि व्यापार घाटा घट्ने, राजस्व बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रणनीति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा देशभर भरपर्दो विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषणमा कमी आउने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमात्र नभई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा विकास गर्ने दिशामा यो रणनीति महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
