बजारमा बढ्दो अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले देशव्यापी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा सोमबारदेखि ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सुरु गर्न लागिएको हो ।
सरकारले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने, उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी दिने तथा व्यापारीलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यसहित अभियान अघि बढाएको जनाएको छ । पछिल्लो समय बजारमा एउटै वस्तुको फरक–फरक मूल्य लिने, मूल्यसूची नराख्ने र उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गतिविधि बढेको गुनासो आएपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या नियन्त्रण गर्न अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दाहालले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई समेत सक्रिय सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । बजारमा देखिने अनियमितता र उपभोक्ता ठगीका घटनाबारे खबरदारी गर्न उनले सबै पक्षलाई आह्वान गरेकी छन् ।
सरकारका अनुसार अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशभरका सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसल, व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची राख्न लगाउने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्नेछन् ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, मूल्य पारदर्शिताबारे जनचेतना फैलाउने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि निगरानी बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली परिचालन गर्ने र नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले बजारमा मूल्यको स्पष्टता कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बजारमा देखिएको मनपरी मूल्य निर्धारण र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणमा केही सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।





