माघ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ५५ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठायो, कुल ऋण दायित्व २८ खर्ब नाघ्योGovernment Mobilizes Rs 255.48 Billion Public Debt by Mid-Magh; Total Debt Liability Crosses Rs 2.85 Trillion
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्ममा कुल २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४२.८९ प्रतिशत ऋण प्राप्त भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिँदै कुल ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४६.८१ प्रतिशत बराबर हो। कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.१९ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋण सेवा खर्चतर्फ ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.५५ प्रतिशत तथा GDP को ३.३३ प्रतिशत बराबर रहेको छ।
The Government of Nepal has received public loans worth Rs 255.48 billion by mid-Magh of the current fiscal year 2025/26 (2082/83 BS). According to the Public Debt Management Office under the Ministry of Finance, the government had set a target to mobilize Rs 595 billion in public debt during the fiscal year, of which 42.89 percent has been achieved by mid-Magh. At the beginning of the fiscal year, total public debt stood at Rs 2.674 trillion, which increased by Rs 184.93 billion to reach Rs 2.858 trillion by mid-Magh, equivalent to 46.81 percent of the country’s Gross Domestic Product (GDP). Of the total public debt, external debt accounts for 52.81 percent while domestic debt represents 47.19 percent. Meanwhile, out of the allocated Rs 411.01 billion for debt servicing in the current fiscal year, the government has already paid Rs 203.65 billion by mid-Magh, representing 49.55 percent of the annual allocation and 3.33 percent of GDP.
