सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता प्रक्रिया तीव्र, कार्यविधि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयोGovernment Moves Forward With Plan to Refund Deposits of Cooperative Victims; Draft Procedure Sent to Finance Ministry
भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छ। सहकारीमा रकम डुबाएका हजारौँ बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले एक लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकम बचत गर्ने पीडितलाई पहिलो चरणमा नै राज्यको प्रत्याभूति दिलाएर पैसा फिर्ता गराउने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले राय दिएपछि मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ। कानुन मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि, सानो रकम फसेका पीडितहरूलाई चक्रिय कोषमार्फत पैसा फिर्ता गरिनेछ।
उनका अनुसार, पीडित बचतकर्तालाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन पहिलो चरणमा कम रकम फसेका परिवारलाई छिट्टै भुक्तानी दिने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रूपमा चक्रिय कोषमा जम्मा गर्नेछ। त्यसपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई सोही कोषबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै, ती सहकारीहरू लिलाम हुँदै गएपछि आउने रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
देशभरका पीडित बचतकर्ताहरूले लामो समयदेखि रकम फिर्ता तथा सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै संघर्ष समितिहरू गठन गरी राष्ट्रिय आन्दोलन चलाउँदै आएका छन्। नेपालमा हाल करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। तीन तहका सरकार मातहत दर्ता भएका सहकारीहरूमा एकीकृत नियमन नहुँदा समस्या गहिरिँदै गएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, समुदायमा सहकारीका आदर्श र सिद्धान्तअनुसार चल्ने संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरे पनि, बचत सङ्कलन गरेर अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारीहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। सरकारले ल्याएको कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र पीडितलाई तत्काल राहत पुर्याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
The Ministry of Land Management, Cooperatives, and Poverty Alleviation has forwarded the draft procedure for refunding deposits of cooperative victims to the Ministry of Finance for review. The government is preparing to refund savings of up to Rs. 100,000 to depositors who lost their money in troubled cooperatives, ensuring state-backed protection for small savers.
According to Damodar Wagle, joint spokesperson of the ministry, once the Finance Ministry provides its feedback, the proposal will be sent to the Ministry of Law for legal opinion. After approval from the Law Ministry, the proposal will be forwarded to the Cabinet for final endorsement. Once the Cabinet approves it, refund distribution will begin under a newly created Revolving Fund dedicated to compensating affected depositors.
Wagle stated that the government aims to provide immediate relief to depositors with small trapped amounts in the first phase. The Finance Ministry will contribute seed capital to the Revolving Fund, and payments will be made to victims of cooperatives that have been officially declared problematic. Additionally, funds recovered from the auction of such cooperatives’ assets will be deposited back into the same Revolving Fund to sustain future payouts.
Cooperative victims have long been organizing protests and forming committees nationwide, demanding refund of their savings and legal action against fraudulent cooperative operators. Nepal currently has around 34,000 cooperatives, registered under three different tiers of government, resulting in regulatory fragmentation and weak oversight.
Experts point out that while cooperatives operating according to cooperative principles and community benefit models have performed well, many institutions that collected deposits and issued loans irresponsibly have fallen into crisis. The government believes the new refund procedure will help restore public confidence and provide timely support to thousands of affected depositors.
