सरकारद्वारा डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाउने तयारीGovernment Plans to Make Digital Transactions Free
नेपाल सरकारले साना डिजिटल कारोबारहरूलाई निःशुल्क बनाउने योजना बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै, साना डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई व्यवस्थित र निःशुल्क बनाउनका लागि सरकार छलफलमा जुटेको बताएका छन्।
प्रमुख बुँदाहरू:
डिजिटल कारोबारमा शुल्क हटाउने तयारी:
साना डिजिटल कारोबारहरूमा लाग्ने शुल्कलाई निःशुल्क बनाउने विषयमा सरकार सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफलमा रहेको छ।
सर्वसाधारणको समस्या सम्बोधन गर्ने योजना:
प्रधानमन्त्री ओलीले एक सर्वसाधारण, अविन विके, द्वारा फेसबुकमा व्यक्त गरिएको समस्या उल्लेख गर्दै, दैनिक साना रकमहरू ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने अतिरिक्त चार्जले सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार परेको कुरा औंल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र यसबारेमा निरन्तर जागरूकता कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारको प्रतिवद्धता:
डिजिटल कारोबारलाई सहज र किफायती बनाउने उद्देश्यले सरकारको यो पहल डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न महत्वपूर्ण मानिन्छ।
निष्कर्ष:
सरकारले साना डिजिटल कारोबारहरूमा लाग्ने शुल्कलाई हटाउने वा घटाउने तयारी गरिरहेको छ, जसले सर्वसाधारणलाई डिजिटल माध्यमबाट लेनदेन गर्दा अतिरिक्त भार नपर्ने सुनिश्चित गर्नेछ। यस कदमले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न र वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
The Government of Nepal plans to make small digital transactions free of charge. Prime Minister KP Sharma Oli, in a Facebook post, mentioned that the government is in discussions to regulate and eliminate fees on small digital transactions.
Key Points:
Plan to Remove Fees on Digital Transactions:
The government is discussing with relevant authorities to eliminate fees on small digital transactions.
Addressing Public Concerns:
Prime Minister Oli highlighted a concern raised by a citizen, Abin BK, on Facebook, stating that the additional charges incurred during small daily transfers impose a financial burden on ordinary people.
He reaffirmed the government's commitment to addressing this issue and urged continuous awareness on the matter.
Government's Commitment:
The government’s initiative aims to make digital transactions easier and more affordable, which is considered a crucial step towards realizing the vision of Digital Nepal.
Conclusion:
The government is preparing to remove or reduce fees on small digital transactions to ensure that the public does not face an additional burden when conducting transactions digitally. This step is expected to promote digital transactions and strengthen financial inclusion.
