Top
1 min read
NEPSETRADING
सरकार १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने तयारीमाGovernment Plans to Transfer Funds from Bank Accounts Dormant for 10 Years to State Treasury
काठमाडौँ — सरकारले १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ। यो योजना शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत आएको हो र नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।हालको व्यवस्थाअनुसार, ३ वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएका बचत खाताहरू निष्क्रिय (डोर्मेन्ट) मानिन्छ। यस्ता खातामा करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय भएका र कसैले दाबी नगरेका खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।तर हालको कानुन अनुसार खातावालाले २० वर्षसम्म रकम दाबी नगरेमा मात्र त्यो रकम ‘बैंकिङ विकास कोष’मा जम्मा हुन्छ। अहिले उक्त कोषमा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैले, १० वर्षमै रकम राज्यकोषमा लैजान कानुन संशोधन आवश्यक देखिन्छ।निष्क्रिय खाताहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सजिलो प्रक्रिया छ। खातावालाले बैंकमा गएर निवेदन दिन सक्छन् र केवाईसी विवरण अद्यावधिक गरेपछि खाता पुनः सक्रिय गर्न सकिन्छ। यसबाहेक अनलाइन माध्यमबाट पनि केवाईसी अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था छ।
Kathmandu — The government has proposed a plan to transfer funds from bank accounts dormant for more than 10 years to the state treasury. This initiative is part of the 100-point governance reform agenda and has been approved by the Cabinet following the formation of the new government.Under the current system, savings accounts with no transactions for three years are considered dormant. These accounts currently hold approximately NPR 188 billion. The government plans to legally transfer the balances of accounts dormant for 10 years or more, which remain unclaimed, to the state treasury.However, under existing law, unclaimed funds are deposited into the “Banking Development Fund” only after 20 years. Currently, about NPR 167 million is held in this fund. Therefore, legal amendments would be required to implement the plan at the 10-year mark.Reactivating dormant accounts is relatively simple. Account holders can visit the bank and submit a request; once their KYC details are updated, the account can be reactivated. Online KYC updates are also allowed.
