Investor
2 min read
NEPSE TRADING
पूँजीबजार सुधारमा सरकारको जोड, विदेशी संस्थागत लगानी भित्र्याउने स्पष्ट संकेतGovernment Prioritizes Capital Market Reform, Signals Opening for Foreign Institutional Investors
सरकारले नेपालको पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन सुधारको संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेपछि पूँजीबजार सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट देखिएको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्ययोजनालाई आधार बनाएर तयार पारिएको यो मस्यौदा अब नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।मस्यौदाले पूँजीबजारमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरू—विशेषगरी पारदर्शिता अभाव, नियामकीय कमजोरी र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको उतारचढाव—लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नियामकीय सुधारमार्फत बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने, कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा समग्र कारोबार प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ। यसले बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने दिशामा अघि बढाउने संकेत दिएको छ।यस प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति हो। हालसम्म नेपाली पूँजीबजार मुख्यतः साना तथा खुद्रा लगानीकर्तामा निर्भर रहँदै आएको अवस्थामा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशले बजारमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। दीर्घकालीन लगानी गर्ने प्रवृत्ति भएका यस्ता लगानीकर्ताले बजारमा तरलता वृद्धि, मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र समग्र अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।साथै, सरकारले साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। लगानी सुरक्षित बनाउने संयन्त्र सुदृढ गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता मस्यौदामा उल्लेख छ। यसले बजार विस्तारसँगै खुद्रा लगानीकर्ताको सहभागिता निरन्तर रहने आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।कर नीतिको स्थायित्वसमेत मस्यौदाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कर नीतिमा देखिएको अनिश्चितताले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले स्थिर र लगानीमैत्री कर प्रणाली लागू गर्ने संकेत दिएको छ। यसले दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास गरिएको छ।सरकारले पूँजीबजारको विकासलाई समग्र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्दै अघि बढ्ने रणनीति पनि स्पष्ट पारेको छ। बलियो पूँजीबजारले उद्योग, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले यसलाई आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा मात्रै निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने दिशामा पनि यो पहल महत्वपूर्ण मानिएको छ।यद्यपि, विगतमा पनि यस्ता सुधारका प्रतिबद्धताहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको अनुभवले यसपटकको पहलप्रति सावधानीपूर्ण आशा व्यक्त गरिएको छ। सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ।समग्रमा, सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रले पूँजीबजारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, विदेशी पूँजी भित्र्याउने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने आधार तयार पार्न सक्छ।
The government has placed renewed focus on strengthening Nepal’s capital market, outlining plans to make it more transparent, secure, and investment-friendly. The Office of the Prime Minister and Council of Ministers recently unveiled a draft of an 18-point “National Commitment Document” and invited feedback from stakeholders, signaling an effort to turn policy intentions into a structured and long-term reform framework.The draft highlights key structural challenges within the capital market, including concerns over transparency, regulatory effectiveness, and investor confidence. To address these issues, the government has proposed a series of regulatory improvements alongside the development of technology-driven trading systems. These measures are aimed at modernizing the market and aligning it more closely with international standards, where efficiency and transparency are critical.One of the most significant aspects of the proposal is the clear intent to attract foreign institutional investors. Nepal’s capital market has traditionally been dominated by retail investors, whose trading behavior is often short-term and sentiment-driven. By encouraging the entry of institutional investors—both domestic and international—the government aims to introduce greater stability, improve market liquidity, and promote long-term investment practices.At the same time, the draft emphasizes the protection of small investors. Strengthening investor protection mechanisms, improving grievance handling systems, and enhancing overall market trust are identified as key priorities. This approach suggests that while the market is being expanded to attract larger investors, the interests of retail participants will remain safeguarded.The issue of policy consistency, particularly in taxation, has also been addressed. Frequent changes in tax rules have long been a concern for investors, creating uncertainty in the market. The government’s commitment to a stable and investment-friendly tax regime is expected to reduce this uncertainty and encourage sustained participation from both local and foreign investors.The document further links the development of the capital market with broader economic growth. A well-functioning capital market can provide long-term financing for businesses, support industrial expansion, and reduce reliance on traditional banking channels. In this context, the government appears to view capital market reform as a key component of Nepal’s overall economic transformation.However, the effectiveness of these commitments will depend heavily on implementation. While similar reform agendas have been introduced in the past, execution has often fallen short. The current approach of seeking stakeholder input before finalizing the document may improve its practicality, but consistent enforcement and institutional capacity will be crucial.Overall, the proposed framework presents a forward-looking vision for Nepal’s capital market. If implemented effectively, it could enhance investor confidence, attract long-term capital, and position the market as a stronger contributor to the country’s economic development.
