नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनामा सरकारको प्राथमिकता, वैकल्पिक वित्त र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत ध्यानGovernment Prioritizes NEPSE Restructuring Over Establishing New Stock Exchange; Focus on Alternative Financing and Asset Management
सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेभन्दा पनि हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पुनर्संरचना गर्न प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रवार संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धिका लागि नेप्से पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरिएको हो।
धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण, वैकल्पिक वित्त तथा बस्तु विनिमय सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सम्भावनायुक्त पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी भित्र्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गरिने बताएका छन्।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो गैर बैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ। यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको तयारी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। "गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ," राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा घोषणा गरे।
सरकारको यो नीति पूँजी बजार सुधार र बैंकिङ क्षेत्र सन्तुलनको दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।
आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारले अब ठोस कार्यान्वयन देखाउनुपर्ने अपेक्षा बढेको छ।
The government has prioritized the restructuring of the existing Nepal Stock Exchange (NEPSE) over establishing a new stock exchange. In the policy and program speech for the fiscal year 2082/83 presented in the Federal Parliament on Friday, President Ram Chandra Paudel announced that NEPSE will be restructured to enhance the capacity and transparency of the capital market.
The plan also includes strengthening the Securities Board of Nepal (SEBON) and formulating laws related to alternative financing and commodity exchange. President Paudel stated that new financial instruments will be introduced to attract private capital into viable public infrastructure projects.
Additionally, the government is paying attention to the growing issue of non-banking assets and bad loans in banks and financial institutions. The policy and program include a plan to establish an asset management company to address these concerns. “An asset management company will be established to manage non-banking assets and bad loans,” said President Paudel during the parliamentary address.
This policy marks a significant step toward reforming Nepal’s capital market and improving financial sector discipline. However, expectations are high that the government must now follow through with effective implementation.
