पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी–खर्च निरासाजनक, विकास खर्च १० प्रतिशत पनि पुगेनGovernment Revenue and Spending Remain Weak in First Five Months, Capital Expenditure Below 10%
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना पूरा हुन लाग्दा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै पक्ष कमजोर देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको ३० प्रतिशत समेत पुर्याउन सकेको छैन भने कुल खर्च २८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म सरकारको विकास (पुँजीगत) खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । मंसिर २९ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च जम्मा ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसले विकास निर्माणका काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको संकेत गर्छ ।
तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा सरकारले कुल लक्ष्यको करिब २७ प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर तथा गैरकर शीर्षकबाट १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आम्दानीको तुलनामा सरकारको खर्च भने उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ । पाँच महिनामा ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुँदा खर्च ५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले बजेट घाटा थप बढ्ने संकेत देखाएको छ ।
खर्च संरचनातर्फ हेर्दा, सरकारले प्रशासनिक तथा अन्य चालु खर्चमा ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च भने ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमै सीमित छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि मंसिर मसान्तसम्म भएको खर्च कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत पनि नपुग्नु अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक मानिएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फबाट १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो रकम कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यको तुलनामा करिब ३५ प्रतिशत हो ।
अर्थविद्हरूका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको प्राथमिकता आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा विकास खर्च थप प्रभावित भएको देखिन्छ । निर्वाचन खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण साना तथा टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गरिनु र बजेट संकुचन हुनुको असर विकास खर्चमा स्पष्ट रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
राजस्व संकलन कमजोर रहँदा र पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै अर्थविद्हरूले खर्च कार्यान्वयनमा गति दिन र राजस्व आधार विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
Kathmandu — As the first five months of the current fiscal year draw to a close, both government revenue collection and expenditure have remained disappointing. By mid-December (Mangsir-end), the government has failed to collect even 30 percent of its annual revenue target, while total expenditure has been limited to around 28 percent.
According to data published by the Office of the Financial Comptroller General under the Ministry of Finance, capital expenditure has been particularly weak. From mid-July to mid-December, development spending stood at just 8 percent of the annual allocation, highlighting the sluggish pace of infrastructure and development activities.
The data shows that the government has collected around 27 percent of its total revenue target over the past five months. Total revenue collection during the period amounted to Rs 414 billion. For the current fiscal year, the government has set a target of generating Rs 1.533 trillion from tax and non-tax sources.
In contrast, government expenditure has significantly outpaced revenue. While revenue stood at Rs 414 billion, total spending reached Rs 564 billion during the same period, widening the fiscal gap.
A closer look at spending patterns reveals that recurrent (administrative) expenditure accounted for Rs 398 billion, whereas capital expenditure amounted to only Rs 33.87 billion. Although the government had set a capital expenditure target of Rs 407 billion for the fiscal year, spending by mid-December has failed to reach even 10 percent of the allocated budget, raising concerns about delayed development projects.
During the same period, the government mobilized Rs 132 billion through financial management, which represents about 35 percent of the annual target of Rs 375 billion.
Economists attribute the weak spending performance partly to political developments. Following the Gen-Z-led protests on September 9 and 10, the newly formed government has prioritized holding elections scheduled for March 4 (Falgun 21). The need to finance election-related expenses from domestic sources has reportedly led to cuts in small and fragmented development projects, further affecting capital expenditure.
Analysts warn that weak revenue collection combined with slow capital spending could dampen economic activity and delay recovery. They stress the need for faster budget execution, improved project readiness, and a broader revenue base to support economic momentum in the remaining months of the fiscal year.
