काठमाडौँ — सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ थपिएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ । त्यस्तै १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र ६ वटालाई गाभेको (मर्जर) छ । यी सबै व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरिएको हो ।
दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, अनुत्पादक र अनावश्यक वित्तीय भार बोकेका विकास समिति, बोर्ड, कोष र प्राधिकरणजस्ता निकायलाई कामको प्रकृतिका आधारमा खारेज, गाभ्ने र पुनर्संरचना गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विशेष ऐन, गठन आदेश वा छुट्टै कानुन तथा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिर्जना भएका यस्ता निकायमध्ये केहीलाई कार्यप्रकृतिअनुसार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यसरी अनावश्यक कार्यबोझका निकाय खारेज हुँदा राज्यलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
खारेजीमा परेका निकायमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, रेलवे बोर्ड नेपाल, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राणी उद्यान (सूर्यविनायक, भक्तपुर), भानुभक्त प्राणी उद्यान (तनहुँ), वन पैदावर विकास समितिअन्तर्गतका आयोजना, बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष पनि खारेज भएका छन् । औद्योगिक विकास व्यवसाय प्रतिष्ठान काठमाडौं, उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति, जग्गा विकास चक्र कोष र नगर विकास समितिलगायत खारेजीको सूचीमा छन् ।
अनावश्यक कार्यालय खारेज हुँदा राज्यको ठूलो लगानी बचत भई वित्तीय सुशासन कायम हुने अपेक्षा सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए ।
यो निर्णय सरकारले हालै जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीसँग जोडिएको छ । उक्त कार्यसूचीमा 'सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने' उल्लेख छ । समान प्रकृतिका तथा एउटै काममा दोहोरो-तेहोरोपना भएका कार्यालय गाभ्ने नीतिसहित सुशासनको मार्गचित्र तयार गरिएको थियो । प्रतिफल नदिने र कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन तथा कार्यालयलगायतमा निरन्तर आर्थिक भार थप्ने संस्थान खारेज गर्ने घोषणा अघिल्लो सरकारले पटक-पटक गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
गाभिएका कार्यालय
कानुन किताब व्यवस्था समिति मुद्रण विभागमा र किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी महाशाखामा गाभिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई आपसमा गाभिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडमा र नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापनमा गाभिएका छन् ।
यसअघि बनेका विभिन्न आयोगले अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्न सिफारिस गर्दै आए पनि अहिलेसम्म खारेज नहुँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व बढिरहेको प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले बताए ।
पुनर्संरचना गरिएका
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरी छाता ऐनमार्फत व्यवस्थापन सुदृढ गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका जिल्लास्तरीय कार्यालय हटाएर सात प्रदेशमा राखिने भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
