सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न संघर्ष गर्दैGovernment Struggles to Fully Utilize Budget in Current Fiscal Year
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको अवधिमा सरकारले विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, तर माघको अन्त्यसम्ममा सरकारले ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ, जुन बजेटको ४०.८ प्रतिशत हो।
सरकारले खर्च गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा खर्च भएको छ। चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालनका लागि हुने खर्च हो जसमा कर्मचारीहरूको तलव, भत्ता, पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामग्री र स्टेसनरी खरिद आदि समावेश छन्। यस शिर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो, जसमा माघको अन्त्यसम्ममा ५ खर्ब ६२ अर्ब खर्च भएको छ। यसले उक्त शिर्षकको ४७.६२ प्रतिशत खर्च भएको देखाउँछ।
तर सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भएको छ। पुँजीगत खर्च भनेको भौतिक संरचनाका लागि गरिएको दीर्घकालीन लगानी हो जसले देशको पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ। यसमा सडक, पुल, विमानस्थल, विद्यालय भवन र अस्पताल निर्माण समावेश छ। सरकारले यस वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो, जसमा ६३ अर्ब ७२ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन बजेटको १५.६२ प्रतिशत हो।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो, जसमा माघसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च भएको छ। यस शिर्षकमा ४६.७१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, र यो रकम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ।
यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ। सरकारले ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि हो। यस अवधिमा आयकर र गैरकरबाहेक अन्य सबै शीर्षकमा राजस्व संकलन बढेको छ।
तर ब्याज दरको गिरावट र शेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारको मन्दीका कारण आयकर संकलनमा प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट खर्च र राजश्व प्राप्ति लक्ष्यमा कठिनाइ आएको भन्दै चुनावी माहोलको कारण बजेट खर्च गर्न समस्या भएको बताउनुभएको छ।
The government has failed to fully utilize the allocated budget for the current fiscal year 2082/83, even after seven months have passed. According to the Ministry of Finance, while the government had introduced a budget of NPR 19 trillion 64 billion for the fiscal year, by the end of Magh, it had only managed to spend NPR 8 trillion 1 billion, which accounts for 40.8% of the allocated budget.
The majority of the expenses are related to current expenditures, which cover the regular and daily operations of the government. This includes staff salaries, allowances, pensions, office operation costs, and the purchase of office materials and stationery. The government allocated NPR 11 trillion 80 billion for these current expenditures, out of which NPR 5 trillion 62 billion was spent by the end of the reporting period. This represents 47.6% of the allocated current expenditure budget.
In contrast, the government has spent a significantly lower amount on capital expenditures, which involve investments in long-term infrastructure like roads, bridges, schools, hospitals, and energy projects. The government had allocated NPR 4 trillion 7 billion for capital expenditure but has only spent NPR 63.72 billion by the end of Magh, which is a mere 15.6% of the allocated amount. This low spending rate indicates a slowdown in development projects.
In the financial management category, the government allocated NPR 3 trillion 75 billion, of which NPR 1 trillion 75 billion was spent by the end of Magh, representing 46.7% of the budget. This allocation mainly covers public debt management, which has seen an increase due to rising liabilities.
On a positive note, there has been an improvement in revenue collection during the first seven months of the fiscal year. The government collected NPR 6 trillion 69 billion 32 million, which is higher than the NPR 6 trillion 50 billion 90 million collected in the same period last year. Revenue collection from all sources, except income tax and non-tax revenue, has shown improvement.
However, the government faced challenges in income tax collection due to a continuous decline in interest rates and sluggish activity in the stock market and real estate sector. Customs duties collected during the period amounted to NPR 1 trillion 35 billion 32 million, while VAT collection reached NPR 1 trillion 96 billion 44 million, showing a slight increase from last year's figures.
Despite these improvements, the Ministry of Finance has expressed concerns about the overall budget performance. Finance Minister Rameshwar Khanal acknowledged the difficulties in achieving the budget targets due to elections and other challenges.
