ऋणपत्र दोस्रो बजारबाट किनबेच गर्न पाइने, नियो बैंक (पूर्ण डिजिटल बैंक) स्थापना गरिने Government to Launch Bond Secondary Market, Make National ID Mandatory for Financial Transactions; 30% of Nepal Telecom Shares to Be Offered to Public
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत पूँजी बजार र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण गर्न केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक योजनाहरू घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै निम्न प्रमुख निर्णयहरूको घोषणा गरेका छन्:
मुख्य निर्णयहरू:
ऋणपत्र (बन्ड) को दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने, जसले लगानीकर्तालाई थप तरलता र विकल्प उपलब्ध गराउनेछ।
सबै प्रकारका वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) अनिवार्य गरिने, जसले वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनेछ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (NTC) को ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विनियोजन गरिने, जसले आम नागरिकलाई संस्थागत लगानीको अवसर दिनेछ।
गैर-आवासीय नेपाली (NRNs) लाई सेयर बजारको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने अनुमति दिइनेछ, जसले वैदेशिक पूँजी भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा बीमा योजना सञ्चालन गरिनेछ, वित्तीय प्रणाली तथा डिजिटल कारोबारको सुरक्षाका लागि।
नियो बैंक (पूर्ण डिजिटल बैंक) स्थापना गरिनेछ, जसले बैंकिङ पहुँच डिजिटल माध्यमबाट सुलभ बनाउनेछ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना गरिने, बजार क्षमता, प्रविधि र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले।
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गरिने, जसले लगानी व्यवस्थापन, म्युचुअल फन्ड सञ्चालन, तथा लगानीकर्ताको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ।
सरकारको यी घोषणाहरूले वित्तीय पहुँच, पूँजी बजारको विस्तार, लगानीकर्ताको संरक्षण तथा डिजिटलीकरण र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
The Government of Nepal has announced a series of major reforms aimed at strengthening the capital market and financial system in the fiscal year 2082/83.
Presenting the national budget, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel announced the following key measures:
Key Announcements:
A secondary market for government bonds will be introduced, allowing investors to buy and sell bonds more freely, improving market liquidity.
National Identity Cards will be mandatory for all types of financial transactions, to enhance security, transparency, and accountability in the financial system.
30% of shares of Nepal Telecom (NTC) will be offered to the general public, providing citizens an opportunity to invest in a state-owned enterprise.
Non-Resident Nepalis (NRNs) will be allowed to participate in secondary market trading, helping to attract foreign capital into Nepal’s capital market.
A cybersecurity insurance scheme will be introduced to protect digital transactions and financial systems from cyber threats.
A Neo Bank (fully digital bank) will be established to make banking services more accessible, efficient, and tech-driven.
The Nepal Stock Exchange (NEPSE) will undergo restructuring to enhance market capacity, efficiency, and transparency.
An Asset Management Company will be set up to manage mutual funds and investor portfolios, supporting long-term investment growth.
These reforms are expected to expand financial inclusion, strengthen investor confidence, attract foreign investment, and promote digitization and transparency in Nepal’s financial sector.
