सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने

सरकारले सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन २०८१ को कार्ययोजनाअनुसार आगामी एक वर्षभित्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ।

कार्ययोजनाअनुसार राज्य कोषबाट तलबभत्ता लिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबबाट १% कट्टा गरी सोही बराबर रकम सरकार वा रोजगारदाताले थपेर बीमा कोषमा जम्मा गरिनेछ। आगामी ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र निजी क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकका लागि बीमा प्याकेज बनाइनेछ। ६ महिनाभित्र दर्ता र नवीकरण अनलाइनबाट हुने, दोहोरोपन हटाइने र बीमितको सुविधा अर्को वर्ष स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गरिनेछ।

दीर्घ रोगीहरूलाई छुट्टै इकाइ मानी बीमामा आबद्ध गरिने र विपन्न नागरिक, मृगौला प्रत्यारोपण, डायलासिस, क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीका लागि चलिरहेका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गरिनेछ। १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका मुटुरोगीलाई निःशुल्क सेवा पनि बीमामा समेटिनेछ।

६ महिनाभित्र प्रिमियमअनुसार विस्तारित सुविधा प्याकेज बन्ने, ३ महिनाको चक्र घटाएर १ महिना कायम गरिने र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्याकेज बनाई स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। मौजुदा प्रिमियमको पुनरावलोकन पनि गरिनेछ।