शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालयलाई अनुदानGovernment to Modernize Education System with Tech-Friendly Approach; Grants for One School in Each District
सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, आगामी वर्षदेखि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई आधुनिक प्रविधिसँग समन्वय गरिएको विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको योजना अनुसार, सूचना प्रविधि, स्मार्ट लर्निङ उपकरण, र डिजिटल कक्षा को विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ। यो कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा पनि प्रविधिमा आधारित शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीकै सिकाइ क्षमतामा गुणात्मक सुधार ल्याउने उल्लेख गर्दै, भविष्यको शिक्षा नीति डिजिटल, समावेशी र प्रतिस्पर्धी हुने बताए।
Kathmandu, May 28 – The government has announced plans to make Nepal’s education system more technology-friendly. Presenting the national budget for the fiscal year 2082/83 in the joint session of the Federal Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel shared the initiative to modernize and digitalize schools across the country.
According to the minister, a special incentive program will be launched to transform at least one school in each district into a technology-integrated institution. For this purpose, a grant of NPR 2.5 million (25 lakh rupees) per school will be provided.
The program aims to prioritize access to digital learning tools, smart classroom setups, and ICT-based education, particularly in rural and underserved areas. The government believes this step will ensure equitable access to quality education through the use of modern technology.
Finance Minister Paudel emphasized that a tech-friendly education system will significantly enhance student learning outcomes and align Nepal’s education policy with global standards, making it more inclusive, competitive, and future-oriented.
