आगामी वर्षका लागि सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना प्राथमिकतामा राख्नेGovernment to Prioritize Over a Dozen Key Projects in the Upcoming Fiscal Year
सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण आयोजना प्राथमिकता सूचीमा राखेर अगाडि बढ्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्राथमिक आयोजना, नीति तथा सुधार योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति अनुसार, सरकारले युवामुखी स्टार्टअप कार्यक्रमलाई सुधार गर्नेछ भने जेन–जी (Gen-Z) पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन जनशक्ति विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुने जनाइएको छ। साथै, अनावश्यक संरचना खारेज, अनलाइन सेवा विस्तार, पेपरलेस प्रणालीलाई व्यापकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुदृढ बनाउने नीति समेटिएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको पहल, र नीतिगत स्थिरतामार्फत आर्थिक र सामाजिक विकासमा जोड दिइनेछ। विकास निर्माणका आयोजना पुनः प्राथमिकता निर्धारण गरी समयतालिका अनुसार कार्यान्वयन गरिने र त्रुटिपूर्ण तथा असफल आयोजना खारेज गरिने जनाइएको छ।
विद्यालय शिक्षामा सुधारसहित उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
The Government of Nepal has announced plans to prioritize more than a dozen major projects in the upcoming fiscal year. Presenting the government's annual policies and programs before the joint session of the Federal Parliament on Thursday, President Ram Chandra Paudel outlined the key focus areas and reforms.
According to the announcement, the government will revamp youth-centered startup programs and give special attention to Generation Z. In the health sector, efforts will be made to balance the demand and supply of medical professionals, and the national health insurance program will undergo restructuring.
To promote agricultural commercialization and infrastructure development, coordination among federal, provincial, and local governments will be strengthened. Unnecessary structures will be dismantled, and priority will be given to expanding online services and implementing a paperless governance system. Strengthening balanced international relations also remains a key agenda.
The government plans to reinforce the federal democratic republic system and counter any activities against it. Constitutional amendments will be pursued to ensure political stability, while economic and social development will be guided through policy stability.
Development projects will be re-prioritized and managed according to clear timelines. Projects that are unlikely to be completed or are found flawed will be suspended or scrapped. Additionally, the government aims to address challenges in school education and promote entrepreneurship by reforming academic curricula.
