सरकारले सोमबार २० अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै, ब्याजदर घट्दो क्रममाGovernment to Renew Treasury Bills Worth Rs. 20 Billion on Monday Amid Declining Interest Rates
सरकारले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सोमबार (वैशाख २२ गते) कुल २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसका लागि अनलाइन बोलकबोलमार्फत प्रस्ताव माग गरेको हो।
नवीकरण गरिने ट्रेजरी बिलहरूमध्ये,
२८ दिने अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ,
१८२ दिने अवधिको ९ अर्ब रुपैयाँ, र
३६४ दिने अवधिको ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरका छन्।
बोलकबोल प्रक्रिया सोमबार बिहान १० बजे देखि दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत हुनेछ। सफल बोलकबोलपछि ट्रेजरी बिल मंगलबार जारी गरिने जनाइएको छ।
मागभन्दा बढी आवेदन, घट्दो ब्याजदर
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेकाले ट्रेजरी बिलमा मागभन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ। यसले गर्दा डिस्काउन्ट रेट (ब्याजदर) पनि लगातार घट्दो क्रममा छ।
वैशाख १५ मा भएको बोलकबोलमा ९१ दिन अवधिको १३ अर्ब १० करोडका बिलका लागि २७ अर्ब ४ करोडको आवेदन परेको थियो। औसत डिस्काउन्ट रेट २.९५% थियो।
१८२ दिन अवधिको १३ अर्बका लागि ३४ अर्ब १५ करोडको बोल, र डिस्काउन्ट रेट २.९८%।
३६४ दिन अवधिको २ अर्बका लागि १८ अर्ब ४० करोडको बोल, डिस्काउन्ट रेट ३%।
वैशाख ८ मा २८ दिने १० अर्बको बिलमा २१ अर्ब ५९ करोडको बोल, र डिस्काउन्ट रेट २.९७%।
के हो ट्रेजरी बिल?
ट्रेजरी बिल (T-Bill) भनेको सरकारद्वारा एक वर्ष वा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणपत्र हो। नेपालमा प्रचलित ट्रेजरी बिलहरू २८, ९१, १८२ र ३६४ दिने अवधिका हुन्छन्।
बोलकबोल अमेरिकी प्रणाली (बहु मूल्य विधि) अनुसार गरिन्छ।
डिस्काउन्ट दरमार्फत मूल्य निर्धारण हुन्छ (ब्याजदरको सट्टा)।
बोलकबोलमा क, ख, ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा आम नागरिक सहभागी हुन सक्छन्।
आह्वान रकमको १५% हिस्सा अप्रतिस्पर्धी बोलकका लागि छुट्याइन्छ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अप्रतिस्पर्धी बोलकमा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम तिब्र बनाएको देखिन्छ, जुन हालको अत्यधिक तरलता भएको बजार अवस्थाको फाइदा लिने रणनीति मानिएको छ।
The Government of Nepal is set to renew Treasury Bills worth Rs. 20.08 billion on Monday (Baisakh 22) as part of its internal debt management strategy. The Public Debt Management Office has invited online bids for this renewal.
The breakdown of the Treasury Bills to be renewed includes:
Rs. 5 billion with a 28-day maturity,
Rs. 9 billion with a 182-day maturity, and
Rs. 6.08 billion with a 364-day maturity.
The online auction will be held from 10:00 AM to 3:00 PM on Monday, and the issuance of the bills will take place on Tuesday, the office confirmed.
Demand Outpaces Supply, Interest Rates Falling
Due to excess liquidity in the banking system, Treasury Bills have seen oversubscription in recent auctions, leading to a decline in discount (interest) rates.
On Baisakh 15, Rs. 13.10 billion worth of 91-day T-Bills received bids worth Rs. 27.04 billion, with an average discount rate of 2.95%.
For 182-day bills worth Rs. 13 billion, bids reached Rs. 34.15 billion, at a discount rate of 2.98%.
For 364-day bills worth Rs. 2 billion, Rs. 18.40 billion in bids were received, with a discount rate of 3%.
On Baisakh 8, Rs. 10 billion worth of 28-day bills drew Rs. 21.59 billion in bids, with a rate of 2.97%.
What Are Treasury Bills?
Treasury Bills (T-Bills) are short-term government debt instruments used to raise internal funds with a maturity of one year or less. In Nepal, T-Bills are issued with maturities of 28, 91, 182, and 364 days.
The bidding follows a multi-price method (American auction system).
Bidders quote the discount rate rather than an interest rate.
Participants include Class A, B, and C licensed banks and financial institutions, non-bank financial entities, institutional investors, and individual Nepali citizens.
15% of the total issue is reserved for non-competitive bidders, although banks and financial institutions cannot participate as non-competitive bidders.
Non-competitive bidders must only mention the amount (not the rate), and T-Bills are allocated to them at the weighted average discount rate determined through competitive bidding. A single entity cannot participate in both competitive and non-competitive bidding for the same auction.
Amid low interest rates and high liquidity, the government is accelerating internal borrowing through Treasury Bills, leveraging the favorable market conditions.
