सरकारद्वारा पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी १२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिकGovernment Unveils 12-Point Capital Market Reform Plan under Economic Reform Implementation Agenda 2082
सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजार सुधारका लागि झण्डै एक दर्जन कार्यक्रमहरू समेटिएको नीति सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजना उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सिफारिसअनुसार तयार पारिएको हो।
धितोपत्र बजार सुधारका लागि प्रमुख कार्यक्रमहरूमा निम्न रहेका छन्:
धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना: अब राजस्व सचिव र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर धितोपत्र बोर्डमा रहनेछन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाइनेछ भने विज्ञ सदस्य थपिनेछन्। यसको कार्यान्वयनका लागि १ वर्षको समय तोकिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र CDSC को पुनर्संरचना: निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै स्टक एक्सचेन्जलाई १ वर्षभित्र पुनर्संरचना गरिनेछ। CDSC लाई पनि सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिन अन्य संस्थासँग सहकार्यमा पुनर्संरचना गरिनेछ।
मार्जिन कर्जा प्रावधान: अब धितोपत्र व्यवसायीमार्फत शेयर कारोबारमा मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्य १ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनमा कडाइ: उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि २ वर्षको समय तोकिएको छ।
पारदर्शी प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रिया: ६ महिनाभित्र पारदर्शी शेयर मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरिनेछ। जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको छ।
सरकारी ऋणपत्र व्यवस्थापन सुधार: मन्त्रालयहरूले सिधै ऋणपत्र जारी गरेर सरकारी लगानी जुटाउने प्रणाली १ वर्षभित्र लागू गरिनेछ।
पुँजी जुटाउने प्रक्रियामा सहजता: शेयर र वण्ड निष्कासनको लागत घटाइने र प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। कार्यान्वयन अवधि ६ महिना तोकिएको छ।
जनचेतना अभिवृद्धि: पुँजी बजारको प्रयोगबारे जनचेतना फैलाइ वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र अनुगमन गर्नेछ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास: दोस्रो बजारमा सरकारी ऋणपत्र कारोबार सहज बनाइनेछ। अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार निकाय हुनेछन्, जबकि राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्नेछन्।
उक्त कार्ययोजना अनुसार समग्र सुधार कार्यहरू ६ महिना देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। पुँजी बजारमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन कार्ययोजनाले प्रभावकारी योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
The Government of Nepal has released the "Economic Reform Implementation Plan 2082," incorporating nearly a dozen capital market reform programs based on the recommendations of the High-Level Economic Reform Commission 2081, led by Rameshore Khanal.
Key highlights of the capital market reform agenda include:
Restructuring of the Securities Board (SEBON):
The Board will include representatives from the Revenue Secretary and Deputy Governor of Nepal Rastra Bank. Private sector and other external representatives will be removed, while expert members will be added. This reform is set to be completed within one year.Restructuring of Nepal Stock Exchange (NEPSE) and CDS & Clearing Ltd. (CDSC):
To enhance private sector participation, NEPSE will be restructured within a year. CDSC will also be restructured to allow safe depository services in collaboration with other institutions.Introduction of Margin Lending via Brokers:
Investors will be able to access margin loans through licensed brokers. This reform is scheduled to be implemented within one year.IPO Restrictions on Hydropower Companies:
Hydropower companies will be allowed to issue IPOs only after commencing electricity production. This policy is to be implemented within two years.Transparent Premium and Book Building Mechanism:
A clear and transparent method for issuing shares through premium pricing and book-building will be introduced within six months. SEBON will be the responsible agency.Government Bond Management Reform:
Instead of direct government investment, ministries will be authorized to issue bonds to mobilize financial instruments. This policy will be implemented within one year.Lowering Issuance Costs and Simplifying Capital Mobilization:
Share and bond issuance costs will be reduced and the process simplified to help private manufacturing companies raise capital from the market. This reform will be completed within six months.Capital Market Awareness and Promotion:
Awareness campaigns will be conducted to promote the use of financial instruments via the capital market. SEBON will lead the initiative, with the Ministry of Finance providing supervision and facilitation.Secondary Market for Government Bonds:
A functional secondary market for government bonds will be established within one year. The Ministry of Finance and SEBON will oversee the implementation, while the Office of the Prime Minister and Nepal Rastra Bank will monitor and facilitate the process.
The plan spans implementation periods ranging from 6 months to 2 years. These reforms aim to build a transparent, efficient, and investor-friendly capital market environment in Nepal.
