सरकारले ल्यायो दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति: जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यGovernment Unveils 5-Year Roadmap to Modernize Nepal’s Financial Landscape
काठमाडौं – सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र वित्तीय प्रणालीमा नागरिकको विश्वास सुदृढ बनाउन आगामी पाँच वर्षका लागि ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यस रणनीतिले विशेषगरी ‘डिजिटल बैंकिङ’, ‘हरित वित्त’ (ग्रीन फाइनान्स) र समावेशी पहुँचलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागु हुने यस रणनीतिले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अहिलेको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
चार प्रमुख स्तम्भ र संरचना
रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन चार मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरू निर्धारण गरिएको छ: १. दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास: उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने । २. वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण: डिजिटल माध्यम र शाखारहित बैंकिङमार्फत सेवा विस्तार गर्ने । ३. वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण: उपभोक्ताको हित रक्षा र वित्तीय सचेतना फैलाउने । ४. वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा स्थायित्व: नियमन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार निर्देशक समिति’ र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा ‘केन्द्रीय समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिएको छ ।
नयाँ उपकरण र डिजिटल फड्को
यस पटकको रणनीतिले प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोगलाई विशेष जोड दिएको छ ।
नियो बैंक र ओपन बैंकिङ: भौतिक शाखा नभएका ‘नियो बैंक’ को अवधारणा र ग्राहकको सहमतिमा तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने ‘ओपन बैंकिङ’ प्रणाली लागु गरिनेछ ।
विद्युतीय भुक्तानी: आगामी पाँच वर्षमा डिजिटल कारोबारको संख्यालाई अहिलेको तुलनामा तीन गुणाले बढाउने र मोबाइल नभएकाहरूका लागि ‘यूएसएसडी’ (USSD) पेमेन्ट प्रविधि विस्तार गर्ने योजना छ ।
बीमा र पुँजी बजार: कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुर्याउने र सेयर बजारमा ‘इन्डेक्स फन्ड’ र ‘ईटीएफ’ जस्ता नयाँ उपकरण भित्र्याइनेछ ।
चुनौती र समाधानको बाटो
रणनीतिले हाल बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको तरलता असन्तुलन र खराब कर्जा (NPL) को समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । कोभिड–१९ पछि कमजोर भएको कर्जा असुलीलाई गति दिन ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ (AMC) स्थापना गर्ने र बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र यसमा समेटिएको छ ।
साथै, जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘हरित वित्त ट्याक्सोनोमी’ र ‘ग्रीन बन्ड’ जस्ता नवीन उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
सूचक | हालको अवस्था | २०८६/८७ को लक्ष्य |
जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान | ६.६५% | ७.५% |
कृषि कर्जा (कुल कर्जाको) | १२.८४% | १५% |
बीमा पहुँच (जनसंख्याको) | – | ६०% |
डिजिटल कारोबार संख्या | – | ३ गुणा वृद्धि |
KATHMANDU – The Government of Nepal has officially launched the Second Financial Sector Development Strategy (2025/26–2029/30), a strategic blueprint designed to transform the nation’s financial system into a more resilient, inclusive, and digitally-driven engine for economic growth. Succeeding the first strategy that concluded in 2021, this new roadmap integrates emerging global trends such as Artificial Intelligence (AI), Green Finance, and Neo-banking.
The strategy aims to increase the financial sector’s contribution to the Gross Domestic Product (GDP) from the current 6.65% to 7.5% by the end of the five-year period.
The Four Strategic Pillars
To ensure a balanced development across banking, insurance, and capital markets, the government has identified four central pillars:
Sustainable & Inclusive Growth: Prioritizing credit flow to productive sectors like agriculture, energy, and SMEs.
Financial Access & Inclusion: Deploying digital technology to reach unbanked populations in remote areas.
Literacy & Consumer Protection: Strengthening the legal framework to safeguard depositors and investors while integrating financial literacy into school curricula.
Stability & Supervision: Enhancing the regulatory oversight of the central bank to mitigate systemic risks and cyber threats.
Digital Evolution: Neo-Banks and Open Banking
One of the most ambitious aspects of the strategy is the formal introduction of Neo-banks—financial institutions that operate entirely online without physical branches. The plan also proposes the implementation of Open Banking, allowing for secure data sharing between institutions to foster innovation and personalized financial products.
Furthermore, the government expects a three-fold increase in digital transactions through QR codes, mobile wallets, and internet banking. To bridge the digital divide, USSD-based payment systems will be promoted for users without internet-enabled smartphones.
Insurance and Capital Market Reforms
The strategy sets a target to bring 60% of the total population under the umbrella of insurance services by 2030. In the capital markets, the government plans to introduce sophisticated instruments such as Index Funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), and Equity Derivatives. The long-awaited operationalization of the Commodity Exchange Market is also a key feature of this roadmap.
Addressing the "Liquidity and NPL" Challenge
Acknowledging the current stress in the banking sector, the strategy outlines a path to resolve rising Non-Performing Loans (NPLs) and the accumulation of non-banking assets. A dedicated Asset Management Company (AMC) will be established to handle distressed assets, providing a relief valve for commercial banks struggling with post-pandemic recovery.
Key Performance Indicators (Targets for 2030)
Indicator | Current Status | 2030 Target |
Financial Sector Contribution to GDP | 6.65% | 7.5% |
Agricultural Lending (% of total loans) | 12.84% | 15% |
Insurance Penetration (% of population) | ~40% | 60% |
Digital Transaction Volume | Baseline | 300% Increase |
Detailed Interpretation: Why this Strategy is Different
This second iteration moves away from traditional "brick-and-mortar" banking toward a technology-first approach. By focusing on Green Bonds and a National Green Finance Taxonomy, Nepal is signaling its commitment to climate-resilient development to international investors.
The transition from a high-growth phase to a "Stability and Recovery" phase is evident in the plan's focus on Credit Scoring and Project-Based Lending. This shift aims to reduce the banking sector's over-reliance on collateral (land/buildings) and instead focus on the viability of businesses, which could be a game-changer for startups and entrepreneurs.
