न्यायपालिकामा चुलिँदो मुद्दा चाप, ३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी मुद्दा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णGrowing Pressure on Judiciary as Pending Court Cases Surpass 375,000 Nationwide
काठमाडौं । न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा ले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार वि.सं. २०६१ मा अदालतहरूमा वार्षिक मुद्दा लगत १ लाख ७ हजार ६४१ थान रहेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ३ लाख ७५ हजार २८४ पुगेको छ । त्यस्तै, वार्षिक मुद्दा फर्छ्यौट संख्या ५३ हजार ८१२ बाट बढेर २ लाख २८ हजार १४२ पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसले अदालतहरूको कार्यबोझ तीन गुणाभन्दा बढी र फर्छ्यौट चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखाउँछ ।
कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै २ लाख १४ हजार ७५४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतहरूमा मासिक औसत १७ हजार ८९६ र दैनिक औसत ७१५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको उल्लेख छ । यस्तै, दैनिक औसत ७६० मुद्दा फर्छ्यौट हुने गरेको भए पनि पुराना बक्यौता मुद्दा पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५८ मुद्दा बाँकी रहेका छन् भने उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका ६ र जिल्ला अदालतमा ३ हजार ८६४ मुद्दा विचाराधीन छन् । सूचना प्रविधि सर्भरमा पुगेको क्षति र व्यवस्थापन समस्याका कारण मुद्दा प्रवाहमा असर परेको उल्लेख गर्दै शर्माले कार्यविधिगत सरलीकरण, अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन, पेशी तथा बहस व्यवस्थापन सुधार र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
Kathmandu: The workload of Nepal’s judiciary has continued to rise significantly over the years. According to the action plan presented by proposed Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma before the Parliamentary Hearing Committee, the annual number of pending court cases has increased from 107,641 in 2061 B.S. to 375,284 by the end of Ashadh 2082 B.S. Likewise, the annual case settlement figure has risen from 53,812 to 228,142 during the same period, indicating that the workload of courts has increased by more than three times while case settlements have grown by over four times.
The report states that in the fiscal year 2081/082 alone, a total of 214,754 new cases were registered in courts across the country. On average, around 17,896 new cases are filed every month and nearly 715 cases every day. Although courts are disposing of an average of 760 cases daily, old backlog cases have not been fully reduced. The Supreme Court currently has 1,258 cases older than five years, while six cases older than two years remain in High Courts and 3,864 cases are pending in District Courts. Sharma also noted that damage to information technology servers and related systems has affected case management and increased pending cases. To address the situation, he proposed measures such as procedural simplification, jurisdictional review, better hearing and case-flow management, and maximum use of information technology to reduce backlog cases and improve judicial efficiency.
