बैंकिङ सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको १० सुझावसहितको प्रतिवेदनHigh-Level Commission Submits 10 Suggestions for Banking Sector Reform
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बैंकिङ प्रणाली सुधारका लागि १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा बैंकहरूलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गर्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन जोड दिइएको छ।
आयोगले हाल बैंकहरूको कर्जा घरजग्गा र उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान नपुगेको विश्लेषण गरेको छ। विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व, ऊर्जा संकट र मजदुर आन्दोलनका कारण पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नपुगेको र उदारीकरणपछि आयातित वस्तुको प्रतिस्पर्धाले नेपाली उत्पादन कमजोर बनेको ठहर गरेको छ। घरजग्गामा अत्यधिक लगानीले कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको र उत्पादन लागत महँगिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
सहकारी क्षेत्रको अस्थिरताले पनि बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय ऋणीले सहकारी र बैंक दुवैबाट कर्जा लिएको र केहीले बैंकको कर्जा सहकारीमा जम्मा गरेको पाइएको छ। धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहले स्टार्टअप र साना व्यवसायीहरू वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएकोमा आयोगले क्रेडिट स्कोरिङजस्ता वैकल्पिक प्रणाली लागू गर्न सुझाएको छ।
प्रमुख सुझावहरू:
१. सहुलियत कर्जा वितरण: सहुलियत कर्जा सङ्घीय सरकारले नभई स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने।
२. वण्ड जारी: सरकारले पूर्वाधार वण्ड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा वण्ड जारी गरी लगानी जुटाउने।
३. क्रेडिट स्कोरिङ: कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्ने।
४. स्थिर ब्याजदर: उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम र निर्यातकर्तालाई ३–५ वर्षको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने।
५. विशिष्टिकृत बैंक: अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा जोखिम नआउने गरी विशिष्टिकृत बैंकहरू विकास गर्ने।
६. उद्यमशीलता विकास: बैंक, निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा युवामा उद्यमशीलता विकास गरी कर्जा माग बढाउने।
७. निक्षेप सुरक्षण: निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको जोखिम वहन क्षमता बढाई पुनर्बीमा र लगानी विविधीकरण गर्ने।
८. सम्पत्ति व्यवस्थापन: निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने।
९. इकेवाईसी: राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित इकेवाईसी प्रणाली लागू गर्ने।
१०. वित्तीय स्थायित्व: अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुशासन र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने।
अर्थमन्त्री पौडेलले सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
The High-Level Economic Reform Suggestion Commission has submitted a report to Finance Minister Bishnu Paudel, proposing 10 key recommendations to reform the banking system. The report emphasizes developing banks as specialized institutions and increasing investment in productive sectors.
The commission noted that banks’ loans are largely concentrated in real estate and consumption, limiting economic growth. It highlighted that past internal conflict, energy crises, and labor movements restricted capital flow to productive sectors. Post-liberalization, competition from imported goods weakened local production, while excessive real estate investment inflated prices, raising production costs.
The report also pointed out that instability in the cooperative sector has impacted banking, with some borrowers taking loans from both banks and cooperatives, and others depositing bank loans in cooperatives. The reliance on collateral-based lending has excluded startups and small businesses, prompting the commission to recommend alternative systems like credit scoring.
Key Recommendations:
Subsidized Loans: Local governments, not the federal government, should disburse subsidized loans.
Bond Issuance: The government should issue infrastructure bonds, and Nepal Electricity Authority should issue energy bonds to raise funds.
Credit Scoring: Enhance the Credit Information Centre’s capacity to introduce personal credit scoring systems.
Fixed-Rate Loans: Provide 3–5-year fixed-rate loans to productive industries, small enterprises, and exporters.
Specialized Banks: Develop banks as specialized institutions to diversify lending across economic sectors.
Entrepreneurship Development: Foster entrepreneurship among youth through collaboration between banks, private sector, and government to boost loan demand.
Deposit Insurance: Strengthen the Deposit and Credit Guarantee Fund’s risk-bearing capacity through reinsurance and diversified investments.
Asset Management: Establish an asset management company to handle non-performing loans.
eKYC System: Implement an eKYC system based on national ID cards.
Financial Stability: Ensure governance aligned with international standards and revise working capital loan guidelines.
Finance Minister Paudel pledged to initiate the implementation process promptly.
