उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन: शेयर बजार सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययन सुरु गरेको आयोगले शेयर बजार र पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगले शेयर बजारको विकास, नियमन र लगानी प्रवर्द्धनका लागि एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव समेटेको छ। यी सुझावमा धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने, जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्न दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार तुरुन्त सुरु गर्नेलगायतका विषय समावेश छन्।

प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रमुख सुझावहरू:

१. पुँजी बजारमा जनचेतना: पुँजी बजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना जगाउनुपर्ने।
२. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार: सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार तुरुन्त सुरु गर्ने।
३. गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता: गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने। व्यक्तिगत रूपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचयपत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने र लगानीकर्ताले ल्याएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म एक वर्षमा दुईपटक फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने।
४. धितोपत्र बोर्डको संरचना सुधार: धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गरी बोर्डको संरचनामा परिवर्तन गर्ने। हालको व्यवस्थामा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानुन मन्त्रालयको सहसचिव राख्ने प्रावधान हटाई दुईजना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गर्ने।
५. मार्जिन कर्जा: धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने।
६. बोर्डको कार्यक्षमता: पुँजी बजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्ति र स्वायत्तता प्रदान गर्ने।
७. जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ: जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने।
८. सरकारी संस्थानको निजीकरण: सरकारी संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने। सरकारले यस्ता संस्थानमा ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्ने।
९. कारोबार शुल्कमा कटौती: ठूलो स्तरको शेयर कारोबारमा लाग्ने शुल्क घटाउने।
१०. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना: नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुँजी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउने। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी अन्य संस्थालाई शेयर सहभागिता गराई सुरक्षित डिपोजटरी सेवा प्रदान गर्ने।
११. वस्तु विनिमय बजार: वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउने।
१२. निजी क्षेत्रलाई सहजता: उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न शेयर र वण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने।
१३. पारदर्शी प्रिमियम र बुक विल्डिङ: प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासनका लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यसबारे जनचेतना फैलाउने।

अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले पुँजी बजारको विकास र लगानी वृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।