शेयर बजार सुधारका सुझाव सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोHigh-Level Economic Reform Commission Submits Stock Market Reform Report to Finance Minister
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शेयर बजार तथा पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार २०८१ सालको कात्तिक दोस्रो सातादेखि अध्ययन थालेको आयोगले विभिन्न सुधारका सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शेयर बजारको विकास, नियमन, र लगानी प्रवर्द्धनका लागि एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव समेटेको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो
यसअघि आयोगले शेयर बजार सुधारका लागि दिएका यी सुझावहरू नै सरकारले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शेयर बजार सुधारसँग सम्बन्धित बुँदाहरू राखेर आयोगको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रमुख सुझावहरू यस्ता छन्:
१. पुँजी बजारमा जनचेतना: पुँजी बजारमार्फत वित्तीय साधन परिचालन गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
२. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार: तत्काल सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने।
३. गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता: गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन कानून संशोधन गर्ने र NRN परिचयपत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने।
४. धितोपत्र बोर्डको संरचना सुधार: धितोपत्र ऐन संशोधन गरी नियामक बोर्डमा दुई जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गर्ने।
५. मार्जिन कर्जा: धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने।
६. बोर्डको कार्यक्षमता: पुँजी बजारको विस्तारसँगै धितोपत्र बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्वायत्तता दिने।
७. जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ: उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिने।
८. सरकारी संस्थानको निजीकरण: सरकारी संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने।
९. कारोबार शुल्कमा कटौती: ठूलो परिमाणको शेयर कारोबारमा लाग्ने शुल्क घटाउने।
१०. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना: निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित पुँजी वृद्धि गर्ने।
११. वस्तु विनिमय बजार: पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने।
१२. निजी क्षेत्रलाई सहजता: शेयर वा वण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाउँदै लागत घटाउने।
१३. पारदर्शी प्रिमियम र बुक विल्डिङ: पारदर्शी मूल्य निर्धारणका लागि बुक विल्डिङ र प्रिमियम प्रणालीमा सुधार ल्याउने।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यी बुँदाहरूलाई समेट्दै शेयर बजार सुधारको दिशामा ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले निकट भविष्यमा नेपालको पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
The High-Level Economic Reform Suggestion Commission submitted its final report to Finance Minister Bishnu Poudel on Friday. Formed with a mandate from the government, the commission began its study in the second week of Kartik 2081 and has now submitted a comprehensive set of recommendations focusing on the development and reform of Nepal’s stock and capital markets.
The commission, led by former Finance Secretary Rameshore Khanal, has proposed over a dozen key reforms aimed at enhancing regulation, boosting investor confidence, and modernizing the financial infrastructure of the capital market.
Incorporation into National Policy
Earlier, these recommendations were submitted as a roadmap to improve the stock market. That is why the government’s policy and program presented today includes clear measures directly addressing stock market reform, aligning closely with the commission’s suggestions.
Some of the major recommendations included in the report are:
Capital Market Awareness: Raise public awareness to mobilize financial resources through the capital market and promote investment.
Secondary Market for Government Bonds: Launch immediate secondary market trading for government bonds.
Non-Resident Nepali (NRN) Participation: Amend the Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2075, to allow NRNs to trade in the secondary market using their NRN ID. Allow up to 50% repatriation of their investment twice a year.
Securities Board Structure Reform: Amend the Securities Act, 2063, to restructure SEBON by replacing representatives from CAAN, FNCCI, and the Law Ministry with two market experts.
Margin Lending: Enable margin lending through securities dealers.
Strengthening SEBON: Ensure adequate staffing and autonomy at SEBON for effective supervision and regulation as the market expands.
Hydropower IPO Rule: Allow hydropower companies to issue IPOs only after starting power generation.
Privatization of Public Enterprises: Convert public enterprises into public limited companies and sell shares to the private sector; raise capital by issuing bonds instead of taking government loans.
Transaction Fee Reduction: Reduce fees on large-volume share transactions.
Restructure NEPSE: Increase NEPSE’s capital and allow private sector equity participation. Similarly, restructure CDS & Clearing Ltd. to involve other institutions and strengthen depository services.
Commodity Exchange Market: Introduce a Public Warehousing Act to facilitate the operation of a commodity exchange market.
Ease for Private Sector: Simplify processes and reduce the cost for productive companies to raise capital through equity or bond issuance.
Transparent Premium and Book Building: Ensure transparency in share pricing through the premium and book-building methods, and raise public awareness about them.
These detailed reform proposals reflect a broader government initiative to revitalize Nepal's financial markets and align them with international best practices. The inclusion of these recommendations in the government’s new policies and programs signals strong political will toward long-term capital market development.
