हिल्टन पुनर्बीमा विवाद : संलग्न चार कम्पनीसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण Hilton Reinsurance Dispute: Four Companies Asked for Formal Clarification
हिल्टन होटलको पुनर्बीमा व्यवस्थापनसँग जोडिएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। नियामक निकायले यस प्रकरणमा संलग्न चार कम्पनीसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण मागेपछि बीमा क्षेत्र पुनः चर्चामा आएको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरण ले ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी र एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेको जनाएको छ। पुनर्बीमा सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा कानुनी तथा प्राविधिक त्रुटि भएको आशंकामा नियामकले छानबिन अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि प्राधिकरणले गठन गरेको छानबिन समितिले गत मंसिरमै सम्बन्धित कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर सञ्चालक समितिमा पद रिक्त रहेकाले आवश्यक कोरम नपुग्दा निर्णय प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसले छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले १३ माघमा अध्यक्षमा चन्द्रकला पौडेल र बीमा विज्ञ सदस्यमा डा। गणेशप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि बोर्डले पूर्णता पाएको हो। कोरम पूरा भएसँगै रोकिएको निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको र छानबिन समितिको सिफारिसलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन चरणमा लगिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
छानबिन समितिले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३४ र १३८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सोही कानुनी आधारमा पहिलो चरणमा सम्बन्धित कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागिएको हो। हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले गत साता प्राधिकरणको पत्र प्राप्त गरिसकेको छ र आवश्यक कागजातसहित जवाफ तयारी भइरहेको छ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो प्रकरणले पुनर्बीमा कारोबारको पारदर्शिता, जोखिम मूल्यांकन र नियामक अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नियामकको आगामी निर्णयले बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ।
The dispute related to the reinsurance management of the Hilton Hotel has taken a new turn. After the regulatory authority formally sought clarification from four companies involved in the case, the insurance sector has once again come under public scrutiny.
Nepal Insurance Authority has sent official letters directing Oriental Insurance Company, Nepal Reinsurance Company, Himalayan Reinsurance Company, and Alient Reinsurance Broker to submit written explanations. According to sources, the regulator has initiated the investigation due to suspected legal and technical irregularities in the reinsurance agreement and related procedures.
Earlier, an investigation committee formed by the authority had recommended action against the concerned companies as far back as last Mangsir. However, the decision-making process was delayed due to vacant positions on the board, which prevented the formation of the required quorum. As a result, the implementation of the investigation report was postponed.
After the Ministry of Finance appointed Chandrakala Poudel as Chairperson and Dr. Ganesh Prasad Pandey as Insurance Expert Member on 13 Magh, the board became complete. With the quorum fulfilled, the stalled decision-making process resumed, and the authority began formally implementing the recommendations of the investigation committee.
The committee had proposed initiating action in accordance with Sections 134 and 138 of the Insurance Act, 2079. Based on this legal provision, the authority has sought clarification from the concerned companies as a first step. According to an official of Himalayan Reinsurance, the company received the letter last week and is currently preparing its response along with the necessary documents.
Experts in the insurance sector believe that this case has raised serious questions about transparency in reinsurance transactions, risk assessment practices, and regulatory oversight mechanisms. They say that the authority’s upcoming decision is expected to have a direct impact on the credibility and trustworthiness of Nepal’s insurance and reinsurance industry.
