आइएमएफले नेपालको पाँचौँ समीक्षा पूरा, ५ अर्ब ८१ करोड निकासा गर्नेIMF Completes Fifth Review, to Disburse NPR 5.81 Billion to Nepal
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई दिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। समीक्षापछि आइएमएफले नेपाललाई करिब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) निकासा गर्ने भएको छ। आइएमएफका अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता र गत असोजको बाढीका बाबजुद नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, लचिलो मौद्रिक नीति र जलविद्युत् उत्पादनले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने जनाइएको छ।
सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि नेपालले ३९ करोड ५९ लाख डलरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो। पुसमा आइएमएफ टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो। आइएमएफले चालु वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.२% पुग्ने र मुद्रास्फीति ५% वरिपरि रहने अनुमान गरेको छ। तर, पुँजीगत खर्च ढिलाइ, वित्तीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरता जोखिमका रूपमा रहेको औंल्याइएको छ।
आइएमएफ उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले सुधार कार्यक्रममा प्रगति भएको तर जोखिम कायम रहेको बताए। वित्तीय स्थिरताका लागि राजस्व वृद्धि, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाउन र वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ। एफएटीएफको ग्रे सूचीबाट बच्न नियामकीय सुधार र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ।
The International Monetary Fund (IMF) has completed the fifth review of Nepal’s Extended Credit Facility (ECF), paving the way for the disbursement of approximately NPR 5.81 billion (USD 41.8 million). According to the IMF, despite political instability and last October’s floods, Nepal has made notable progress. Increased capital expenditure, post-flood reconstruction, flexible monetary policies, and hydropower growth are expected to bolster economic growth this year.
Nepal accessed the ECF worth USD 395.9 million in 2022 after foreign exchange reserves dwindled, equivalent to 180% of its Special Drawing Rights quota. An IMF team, led by Sarwat Jahan, visited Nepal in late December. The IMF projects a 4.2% economic growth rate this fiscal year, with inflation hovering around the Nepal Rastra Bank’s 5% target. However, delays in capital spending, financial sector weaknesses, and political instability remain risks.
IMF Deputy Managing Director Bo Li noted progress in reforms but highlighted persistent risks. The IMF recommends boosting revenue, strengthening the central bank’s autonomy, and reforming the financial sector. It also urged regulatory improvements to exit the FATF grey list and emphasized mitigating climate change impacts through institutional strengthening and better governance.
